काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर नयाँ सरकार बनाउने खेल सुरू भएको १ वर्ष पुगिसक्यो । तर, ओलीको विकल्प खडा भइसकेको छैन । गत वर्ष फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री ओलीले गृहजिल्ला झापामा आयोजित एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘तपाईंहरुलाई लाग्ला, बहुमत छ । बहुमत भएपनि उनीहरू यो सरकारलाई असफल पार्ने, ढाल्ने षड्यन्त्रमा लागिरहेका छन् । म भन्न चाहन्छु – अरु कसैले होइन, कुनै शक्तिले होइन, हामीलाई सरकारमा पु¥याइदिएको, हाम्रो सरकार बनाइदिएको तपाईंहरु (जनता) ले हो । जबसम्म तपाईंहरूको आशिर्वाद रहन्छ, साथ, शुभेच्छा र शुभकामना रहन्छ, तबसम्म सरकारलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन । डगमगाउन पनि सक्दैन । हामी अगाडि बढ्यौं, बढ्यौं ।’

सरकार बनेको २ वर्षदेखि ३ वर्षको अवधि प्रधानमन्त्री ओलीका लागि पनि सकसपूर्ण र उतारचढावयुक्त रह्यो । पार्टीभित्र विवाद, झमेला, झगडाको शृंखला कहिल्यै रोकिएन । पार्टी बैठकमा ओलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग उठ्यो ।

विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भयो । तर, सर्वाेच्च अदालतले फागुन ११ गते फैसला सुनाउँदै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदियो ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि तत्कालीन नेकपाका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले लड्नु नै बाँडेर खाए । तर फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको १ महिना हुनैलाग्दा समेत नयाँ सरकार बन्ने विकल्प दिन सकेका छैनन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा बहुमतप्राप्त दल हुँदाहुँदै नेकपा विभाजित नभई कांग्रेस सरकार बनाउन अग्रसर नहुने तर्क गर्दै आएका थिए । तर नेकपा नाम विवादमा सर्वाेच्च अदालतले फागुन २३ गते फैसला सुनाउँदै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युताएको पनि १ हप्ताभन्दा बढी भइसक्यो । तर नयाँ सरकारको स्पष्ट मार्गचित्र बन्न सकेको छैन ।

देउवा अनिच्छुक !

सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएका सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने संवैधानिक आधार तय भइसकेको छैन । माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर ओली सरकारलाई संवैधानिक कठघरामा उभ्याएको छैन ।

प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर आउँदा समेत प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अनिच्छुक छन् । नयाँ सत्ता समीकरणबारे छुट्टाछुट्टै छलफल गरिसकेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बीच नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा त्रिपक्षीय छलफल गर्न कार्यक्रम थियो । तर सभापति देउवाले रुचि नदेखाएपछि अन्तिममा त्रिपक्षीय छलफल स्थगित भयो ।

ओलीको विकल्पमा नयाँ सरकार बनाउन त्रिपक्षीय गठबन्धन आवश्यक छ । प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय रहेकोमा सरकार गठनका लागि १३८ सांसदको आवश्यकता पर्छ । जसमध्ये एमालेका १२१, माओवादीका ५३ सांसद, नेपाली कांग्रेसका ६३, जसपाका ३४ सांसद छन् । कांग्रेस र जसपा दुबैका २–२ सांसद निलम्बित रहेका छन् । एमालेका १ सांसदको मृत्यु भएको छ ।

प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका १÷१ जना सांसद छन् भने १ जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । यसरी आवश्यक बहुमत १३८ पु¥याउन कांग्रेस, माओवादी र जसपा तीनै दल मिल्नुपर्छ, यी ३ दल नमिलेको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेकै सरकार कायम रहन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई विस्थापित गरेर नयाँ सरकार बनाउन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई खुबै सक्रिय छन् । तर कांग्रेस सभापति देउवाले रुचि नदेखाउँदा ओलीको विकल्प खडा भएको छैन । जसले गर्दा माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिन सकेको छैन ।

चुनावमै गठबन्धन गरेर गएका एमाले र माओवादी विभाजित भएको अवस्थामा मध्यावधि निर्वाचन नै उपयुक्त विकल्प हुने निष्कर्षमा सभापति देउवा रहेका कांग्रेस स्रोतले जनाएको छ ।

एमाले–जसपा गठबन्धनको सम्भावना !

प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खडा नभइरहेका बेला नेकपा एमालेले भने वर्तमान सरकार कायमै राख्न कोसिस गरिरहेको छ । जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ओलीप्रति सकारात्मक नभएपनि अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अनिल झा र इस्तियाक राईलगायत नेताहरू ओली सरकारमा जान सकारात्मक छन् । तर संविधान संशोधन, सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ र राजनीतिक मुद्दा फिर्ताको माग पूरा हुनुपर्ने अडान लिइरहेका छन् ।

स्रोतका अनुसार जसपाका कायम रहेका ३२ सांसदमध्ये २४ सांसद महन्थ ठाकुरसँग रहेका छन् । अंकगणितमा बलियो भएपनि अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बाबुराम–उपेन्द्रलाई पेलेरै जाने रणनीति लिएका छैनन् । तसर्थ बाबुराम–उपेन्द्रलाई मनाउन र खुसी पार्न पनि जसपा नेताहरू कांग्रेस र माओवादीसँग पनि वार्ता गरिरहेका छन् । तर अन्तिममा ओली सरकारमै जाने महन्थ–राजेन्द्रको रणनीति रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

जसपाका राजनीतिक मुद्दा सम्बोधन र सत्ता सहकार्यबारे एमाले र जसपाको संयुक्त कार्यदलबीच पटक–पटक छलफल भइसकेको छ । कार्यदलमा जसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल छन् भने एमालेबाट विष्णु पौडेल, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, राजन भट्टराई छन् ।

भारतभित्रै ३ धार !

नेपाली राजनीतिमा सुक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने मानिएको भारतभित्रै पछिल्लो राजनीतिक संकटबारे ३ धार देखिएका स्रोतले जनाएको छ । खासगरी भारतीय पक्षले ओलीको विकल्प खोज्न चाहेको छैन । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएर सरकार अल्पमतमा परेमा कांग्रेस वा जसपाको समर्थनमा ओली सरकारलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने एउटा पक्षको मत रहेको छ ।

भारतको अर्काे पक्षले ओलीकै नेतृत्वमा जसपा सम्मिलित सरकार बनाउनुपर्ने तथा कांग्रेस र माओवादीलाई सरकार बाहिरै राख्नुपर्ने मत राखेको छ । भारतको तेस्रो धार भने मध्यावधि निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुने पक्षमा रहेको छ ।

देशभित्र ओलीको विकल्प खडा हुन नसक्नु, देउवाले प्रधानमन्त्री बन्न रुचि नदेखाउनु र अरुको संसदमा संख्या नपुग्दा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार संकटमा देखिँदैन । सशक्त विकल्प तयार नभई समर्थन फिर्ता नलिने पक्षमा माओवादी केन्द्र रहेको छ । विकल्प तयार नभई समर्थन फिर्ता लिँदा नयाँ सरकार बन्न नसक्ने र त्यसपछि संविधान अनुसार संसद विघटन भई मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने डर माओवादीलाई रहेको छ ।