काठमाण्डु – १९ असारको साँझ नेकपा एमालेबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अल्पमतमा परेका छन् । प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस पहिल्यै विपक्षमा थियो । अब एमालेसमेत विपक्षमा पुगेपछि प्रचण्डको विपक्षमा २७५ सिट रहेको प्रतिनिधि सभामा विपक्षमा १६६ मत पुगेको छ ।

सरकारका पक्षमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी २१, जनता समाजवादी पार्टी ७, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) १० जनमत ६ सिट छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलको नेता परिवर्तन भइसकेकाले प्रचण्डलाई मत दिने/नदिने निश्चित छैन ।

तर, उनले संविधानमा भएको प्रावधान अनुसार आफूले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने, राजीनामा नदिने बताएका छन् । अर्थात सफल हुन नसक्ने ढिपी गरिरहेका छन् । यो प्रचण्डको ३० दिन प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने लोलुपता मात्र हो ।

१७ असारबाट राजनीतिक रूपले बहुमत गुमाइसकेका प्रचण्डले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत रहेका कांग्रेस–एमालेलाई रोक्न जुनसुकै हत्कण्डा अपनाए पनि सक्दैनन् । किनकि उनीहरूले लिखित सम्झौता गरिसकेका छन् । प्रतिनिधि सभाको अंकगणित कांग्रेस–एमालेको पक्षमा र प्रचण्डको विपक्षमा भएको स्पष्ट भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा नैतिकता देखाएर राजीनामा दिनुपर्नेमा विश्वासको मत लिन्छु भन्नु, नेपाली उखान ‘मुतेपछिको न्यानो’ मात्र हो ।

बहुमत गुमाइसकेपछि पनि सत्ता हस्तान्तरणमा केही दिन बिलम्ब गर्न सक्लान्, रोक्न सक्दैनन् । प्रचण्डले बदलाको राजनीति गरेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सत्तायात्रालाई केही दिन पर धकेल्न मात्रै सक्छन् । संवैधानिक रूपमा प्रचण्डले लम्याउन सक्ने भनेको ३० दिनमात्र हो ।

अहिले नै नैतिकता देखाएर राजीनामा दिएमा उनको इमान बच्न सक्छ । केही मात्रामा भए पनि इच्चत रहन्थ्यो । ३० दिनमा विश्वासको मत लिने बेलासम्म नै रहिरहे भने उनीसँग लाज पनि लजाउनेछ । किनभने सफल नहुने जान्दा जान्दै पनि उनले जिद्दी गरिरहेका छन् । त्यत्तिकै राजीनामा गर्न गाह्रो भए २३ गतेका लागि आह्वान भएको प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्छु भन्न सक्नु पर्ने हो ।

संसदीय अंक गणित हेर्ने हो भने उनको पार्टी तेस्रो ठूलो दल हो । प्रचण्डले यो पनि बुझ्न सक्नुपर्छ – प्रतिनिधि सभाका पहिलो र दोस्रो पार्टीका सिट आफ्ना पार्टीका भन्दा दोब्बर धेरै छन् । उनी दुई दल मात्रै मिल्दा पनि झण्डै दुई तिहाइ छ । दुई दल मिलिसके, रोक्न सकिन्न । तर, उनले अशोभनीय हठ देखाइरहेका छन् ।

कहिले एमाले त, कहिले कांग्रेस नेतृत्वको काधमा चढेर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड अहिले आफ्नै चालबाजीका कारण चिप्लिएका छन् र भन्दैछन् मेरो कार्यकालमा विकास र समृद्धि भएको छ, अब बिग्रिन्छ । अहिलेसम्म नभएको जात्रा उनले पछिल्लो पटक ७ जेठमा विश्वासको मत लिँदा गरेका थिए । प्रतिपक्षलाई मार्सल लगाएर विश्वासको मत लिने कार्य नेपालको संसदीय इतिहासमा संम्भवत नहिलेसम्म नभएको कार्य हो ।

अन्य दलसँग तालमेल माओवादीको अवस्था नाजुक हुने बुझेका प्रचण्डले अहिले त सहज अवस्थामा सत्ता छोडेर पछि मिल्नका लागि बाटो राख्नु पर्ने हो । एक्लै निर्वाचन लड्ला अधिकांश माओवादीका उम्मेदवारले जमानत जोगाउन नसक्ने देखिन्छ ।

भविष्यमा कसैसँग चुनावी तालमेल नगर्ने निर्णय कांग्रेसले महासमिति बैठकबाट गरिसकेको छ । अन्य पार्टी त्यति जनमत भएका छैनन् । बाँकी तालमेल हुन सक्ने पार्टी एमाले थियो । अहिले प्रचण्डले एमालेलाई पनि कहिल्यै मन नफर्किने गरी चिढ्याउन खोजिरहेका छन् । यसले घाटा एमालेलाई भन्दा आगामी निर्वाचनमा माओवादीलाई हुने देखिन्छ ।

माओवादी एक्लै निर्वाचनमा होमिन सक्ने अवस्था छैन । नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग तालमेल गरेर अरु नेताले जित्ने त परैको कुरा प्रचण्ड स्वयंले पनि निर्वाचन जित्दैनन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीलाई फुटाएर सहकार्यको ढोका आफै बन्द गरिसकेका छन् । रास्वपा २०८४ सम्म के हुने भन्ने अहिलेको झगडा हेर्दा दोधार छ ।

अहिले सत्ता सहकार्य गरे पनि कांग्रेस–एमालेबीच निर्वाचनमा तालमेल हुँदैन । एक्लाएक्लै निर्वाचनमा होमिने अहिले नै दुई दलबीच अनौपचारिक सहमति छ । तसर्थ अहिले केही बाटो राखेर एमालेसँग मिल्न सक्ने आशालाई प्रचण्डले जीवित राख्नुपर्छ । अहिले नै ओलीलाई संविधानको धारा ७६ (३)मा धकेलेर प्रधानमन्त्री बन्न दिन्न भन्नेतर्फ लाग्नु महाभूल हुनेछ ।