काठमाण्डु- संसद्को दुवै सदनबाट दुईपटक बहुमतसहित पारित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पुगेसँगै राजनीतिक दलका नेताहरूले उनको भूमिकालाई लिएर टिकाटिप्पणी गरिरहेका छन् ।

आफूले संशोधन गर्न सुझावसहित पठाएको नागरिकता विधेयक दुवै सदनले पुन जस्तको तस्तै पारित गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारी आन्तरिक छलफलमा जुटेकी छिन् । राष्ट्रपति भण्डारी सो विधेयक स्वीकृत गर्ने कि नगर्ने ? भन्ने अन्योलमा छिन् ।

उनले यसभन्दा अघि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी जसपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग भेटवार्ता गरेकी थिइन् । सत्तारुढ दलहरूले कुनै पनि हालतमा राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् । यता नेकपा एमाले भने राष्ट्रपतिको पक्षमा उभिएको छ ।

यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपति भण्डारीसँगको भेटवार्तामा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आग्रह गरे । उनले राष्ट्रपतिलाई उक्त विधेयकमा राजनीतिकरण नगर्न पनि सुझाव दिएका थिए । प्रचण्डले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरे राष्ट्रपति भण्डारीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने समेत दावी गरेका छन् ।

केही दिन अगाडि काठमाण्डुमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले अब उक्त विधेयक फिर्ता गर्न कानुनले नमिल्ने भएकाले राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताएका थिए । दोस्रोपटक पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरे राष्ट्रपति भण्डारीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रचण्डको भनाइ थियो ।

प्रचण्डले उक्त अभिव्यक्ति दिए लगत्तै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न दिएको सुझाव सत्तारूढ दलले बेवास्ता गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । शनिबार विराटनगर बिमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले ‘प्रचण्डको आदेशमा राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्ने हो? भन्द्र प्रश्न गरे ।

ओलीले सरकारले अनावश्यक तनाव मात्र बढाउन खोजेको बताउँदै यो विधेयक फिर्ता लिएर ‘जन्मसिद्ध नागरिकताका सन्तानले नागरिकता पाउने छन्’ भनेर संशोधन ल्याउन आग्रह गरेका थिए ।

राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेर सत्तापक्षले उदण्डता देखाएको उनको भनाइ थियो । ‘संसदभन्दा बाहिरै निर्णय गरेर छक्का हानेर रिङ आउट गरिदिन्छौं, सुन्दा पनि सुन्दैनौं, राष्ट्रपतिले विचारार्थ पठाएका प्रस्तावलाई हेर्दा पनि हेदैनौं भनेर पास गरेर उदण्डता देखाउने ?’, अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए ।