काठमाण्डु – जेनजी आन्दोलनकर्मीहरूको मानव अधिकारको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल प्रहरी तथा जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूबीच गृह मन्त्रालयमा आईतबार छलफल भएको छ ।

छलफलमा मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जेनजी अगुवाहरूले राखेका सरोकारहरूलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरी सम्बोधन गर्नतर्फ पहलकदमी लिइने बताए ।

छलफल क्रममा मन्त्री अर्यालले जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले जेनजीकै भावना प्रतिकूल हुने कुनै त्यस्तो निर्णय गर्ने भन्ने सोच्न समेत नसक्ने कुरा राख्दै भने, ‘जेनजी भाइबहिनीहरूले उठाउनुभएको माग र गराउनुभएको ध्यानाकर्षणबारे मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकायहरू अझै बढी जिम्मेवार र सजग ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनेछन् ।’

भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई एउटा ‘लेन्स’बाट सरकारले नहेरेको दोहोर्‍याउँदै मन्त्री अर्यालले सबै नव पुस्ताहरूलाई आफूले गल्ती नगरेको भए बरु प्रहरी प्रशासनलाई अनुसन्धानमा सघाएर अघि बढ्न र पक्राउ परेका हकमा सरकारले को कति निर्दोष हो, त्यसको अझै सत्यतथ्य बुझेर थप निष्कर्षमा पुग्ने बताए ।

जेनजी युवाहरूले देशैभरबाट सहिद तथा घाइते परिवार लगायत आन्दोलनमा उत्रेकै बहानामा त्यसैलाई प्रमाणका आधार मानेर धमाधम पक्राउ गरिएका युवाहरू र कतिपयले मुद्दा समेत खेपेर कोही जेल नै चलान भएको अवस्थामा गृह प्रशासनले सबै आन्दोलनकर्मीहरूलाई आपराधिकीकरण गर्न लागेकोबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

छलफलमा जेनजी अगुवाहरूको तर्फबाट १० जना प्रतिनिधिहरू, महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी, गृह सचिव रामेश्वर दंगाल तथा प्रहरी प्रमुख दान बहादुर कार्की र मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा महाशाखाका पदाधिकारीको उपस्थिति थियो ।