काठमाण्डु– सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल विज्ञापन बोर्डबीच अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया सम्बन्धमा चार बुँदे सहमति भएको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघले पेश गरेको ज्ञापनपत्रको आधारमा मन्त्रालयका सचिव र महासंघका अध्यक्षसहित अन्य पदाधिकारीको उपस्थितिमा छलफल गरी सहमति गरिएको हो।

अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ को दफा ६ अनुसार दर्ता भएका अनलाइन सञ्चार माध्यमले प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यपछि ६ महिनाभित्र नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

यस्ता छन् सहमति

-प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल विज्ञापन बोर्डले अनलाइन सञ्चार माध्यमको सूचीकरण यथावत राख्ने गरी मन्त्रालयसँग पत्राचार गर्ने।

-सूचना तथा प्रसारण विभागले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र सोही अवधिसम्म जारी गर्ने।

-छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को संशोधन अनुसार तयार पारिएको दोश्रो संशोधन नियमावली, २०८२, १५ दिनभित्र स्वीकृत गर्ने पहल मन्त्रालयले गर्ने।

-नयाँ अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ताका लागि प्राप्त निवेदनलाई सूचना तथा प्रसारण विभागले क्रमसंख्या सहित संकलन गर्ने।