सूचना तथा प्रसारण विभागले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाएको छ। अब दर्ता, नवीकरण वा विवरण परिवर्तनसम्बन्धी प्रमाणपत्रको हार्डकपी नदिने भएको छ।

विभागले जारी गरेको सूचनाअनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यमले आफ्नो प्रमाणपत्रको डिजिटल कपी मात्रै प्राप्त गर्नेछन्। यो सेवा विभागको सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (आइएमएस) मार्फत उपलब्ध हुनेछ।

विभागका अनुसार सरकारले सञ्चालन गरिरहेको ‘बिजनेस प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङ (बिपिआर)’ कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा प्रवाहलाई थप सहज, छिटो र प्रविधिमैत्री बनाउन यो व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरण प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म नवीकरण गरिसकेका सञ्चारमाध्यमले आवश्यक कागजातसहित आइएमएस प्रणालीमार्फत नवीकरणका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।

विभागले समयमै नवीकरण शुल्क बुझाउन सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको छ। तोकिएको समयभित्र शुल्क नतिरे प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने कानुनी व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ।

नयाँ व्यवस्थासँगै अब अनलाइन सञ्चारमाध्यमले दर्ता वा नवीकरणका लागि विभाग धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।