काठमाण्डु – अर्थ मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानीलाई अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन परिपत्र गरेको छ ।

अर्थले सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र  बैंक, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई परिपत्र गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको छ ।

अब सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारको भुक्तानी अनिवार्य विद्युतीय प्रणालीबाट गर्नुपर्ने भएको छ । परिपत्रसँगै सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट हुने नगद तथा चेकमार्फत हुने भुक्तानी रोकिनेछ ।

बजेटको बुँदा नम्बर ३३५ मा अब सबै प्रकारको भुक्तानीलाई अनिवार्य विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने उल्लेख थियो ।