काठमाण्डु – सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की नेतृ ओनसरी घर्तीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको गल्तीमा सबैजना सती जान नमिल्ने बताएकी छन् ।

आइतबार प्धानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको प्रस्ताव ल्याएपछि पूर्वउपसभामुखसमेत रहेकी नेतृ घर्तीले एकलौटी रुपमा आएको प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेकी छन् । प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमले देश अस्थीरतातर्फ गएको उनको भनाई छ ।

उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त प्रस्ताव रोक्नुपर्ने बताएकी छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेकी घर्तीले राष्ट्रपतिले पनि नरोकेको खण्डमा अदालतले निर्णय लिने बताइन् ।

‘उहाँले एकलौटी ढंगले गरेको प्रस्ताव फिर्ता गर्नैपर्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि विवेक पुर्याउनुपर्ने हो । यसलार्ई राष्ट्रपतिले पनि रोक्नुहुन्छ होला । यसले त देश नै अस्थीरतामा गयो त । जनताले यत्रो म्याण्डेड दिएका छन् । एक जना (केपी ओली)ले असंवैधानिक कदम चाल्दैमा सबैजना सती जाने भन्ने कुरा त हुँदैन । त्यसैलेराष्ट्रपतिज्यूले यसलाई रोक्नुहुन्छ होला’, काठमाण्डुपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्, ‘राष्ट्रपतिले नरोकेको खण्डमा देशमा अदालत छ । अदालतले उर्पयुक्त फैसला गर्ला । एक जनाले पो विवेक गुमाउनुभयो त । यो त कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुनैपर्छ ।’

उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद विघटन गर्नुपर्ने के संकट आइलाग्यो ? भन्दै प्रश्न गरेकी छन् ।

‘फेरी संसद विघटन गर्नुपर्ने के संकट आइलाग्यो ? त्यसका लागि परिस्थिति खराब हुनुपर्ने त्यो पनि अहिलेको अवस्थामा छैन् के संकट आइलाग्यो र संसद विघटन गर्नैपर्ने ? त्यसका लागि परिस्थिति खराब हुनुपर्ने त्यो पनि अहिलेको अवस्थामा छैन्,’उनले भनिन् ।

प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले आफ्ना सहपाठीहरुलाई विश्वासमा लिन नसक्नु नै गल्ती भएको बताएकी छन् । सांसद घर्तीले ओलीले आफ्ना सहपाठीहरुलाई विश्वास गर्न छोडेर असंवैधानिक कदम चाल्ने हो त ? भन्दै प्रश्न गरेकी छन् ।

‘उहाँलाई हटाउने अवस्था पनि थिएन । उहाँ त सुरक्षित नै हुनुहुन्थ्यो । उहाँले आफ्ना सहपाठीहरुलाई विश्वास गर्न नसक्नु नै गल्ती हो । उहाँले आफ्ना सहपाठीहरुलाई विश्वास गर्न छोडेर असंवैधानिक कदम चाल्ने हो त ?’, उनले प्रश्न गरेकी छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली संसद विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय लिएर राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेका छन् । आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

सोही निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री ओली सिफारिस लिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पुगेका हुन् । सरकारले सिफारिस गरेअनुसार राष्ट्रपतिले विघटन गरेमा प्रतिनिधिसभा भंग हुनेछ ।