काठमाण्डु– सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेशबाट तरङ्गित राजनीति अझै तंग्रिएको छैन । दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले ल्याएका विभिन्न ६ वटा अध्यादेश १ महिनादेखि संसद्मा अनिर्णित छन् ।

राष्ट्रिय सभामा बहुमतको अभावका कारण सरकारले अध्यादेश पारित गराउन सकेको छैन । गत पुस १४ गते सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएको थियो । पुस २९ गते थप ४ वटा अध्यादेश जारी भएका थिए । सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी भएको थियो ।

निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि जारी भए । माघ २ गते भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश जारी भएको थियो । संसद् अधिवेशन चालू नरहेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने संवैधानिक अधिकार छ ।

संसद् अधिवेशन चालू नरहेका बेला जारी भएका अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएकै दिन दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसअनुसार माघ १८ गते दुवै सदनमा ६ वटै अध्यादेश प्रस्तुत भइसकेका छन् । सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेका अध्यादेशहरूलाई आईतबार १ महिना पूरा भएको छ । ६ वटै अध्यादेशहरू १ महिनादेखि संसद्मा अलपत्र छन् । अध्यादेश ल्याएको १ महिना भए पनि हालसम्म संसद्मा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेश हुन सकेका छैनन् ।

प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन २१ गते बस्दैछ । सोही दिन दुवै सदनमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेश गर्ने तयारी रहेको सत्तारूढ दलका नेताहरू बताउँछन् । तर राष्ट्रिय सभामा आवश्यक अंकगणित नभएका कारण अध्यादेश पारित नै होला भन्ने सुनिश्चित छैन ।

सरकारमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल र सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा छन् । भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने शर्तले बाँकी अध्यादेशहरू पनि अलपत्र परेका हुन् । जसपा नेपालले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिए सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ तर जसपा र लोसपा अन्य अध्यादेशहरूप्रति सकारात्मक छन् ।

अध्यादेश पारित गराउन सत्तापक्षका दलहरूले गरेको एकल, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय राजनीति संयन्त्रले पनि कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । अहिले अध्यादेशमा रहेका विषयवस्तुलाई परिमार्जन गर्न सरकारले न छलफल गरेको छ, न अध्यादेश फिर्ता नै लिएको छ, न त संसद्मा छलफलका लागि निर्णयार्थ पेश गर्न सकेको छ ।

अब के हुन्छ ?

सरकारले ल्याएका अध्यादेश संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र पारित गरेर कानून बनाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ तर फागुन १८ गते संसद्को अधिवेशन सुरु भएको आईतबार १ महिना पुगे पनि फागुन २१ गतेसम्म छलफलका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न निर्णयार्थ प्रस्तुत नहुने निश्चित देखिन्छ ।

अब अध्यादेशको आयु ३० दिन बाँकी छ । अध्यादेशले गरेका नयाँ व्यवस्था र संशोधित व्यवस्थाले निरन्तरता पाउन प्रतिस्थापन विधेयक आएर पास भएर ऐनमा रूपान्तरित हुनुपर्छ । प्रतिस्थापन विधेयक आउन दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत हुनुपर्छ । बाँकी ३० दिनभित्र अध्यादेश स्वीकृत हुने, प्रतिस्थापन विधेयक आउने, दुवै सभाबाट प्रतिस्थापन विधेयक पास हुने र ऐनमा रूपान्तरित भइसक्नुपर्छ ।

‘अध्यादेशलाई फागुन २१ गते निर्णयार्थ पेश गर्ने तयारी छ,’ एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने ।

प्रतिनिधि सभामा सहज बहुमत भएको सत्ता गठबन्धनको राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपाल र लोसपा नेपालले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशबाट हात झिकेकाले बहुमत पुग्दैन, जसका कारण सरकारले दुवै सदनमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेश गर्न सकिरहेको छैन । प्रतिनिधि सभामा सहज बहुमत रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपाल र लोसपा नेपालले सहयोग नगर्दा बहुमत पुग्दैन ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० मत आवश्यक पर्छ । जसपा नेपाल र लोसपा नेपालले समर्थन नगर्दा कांग्रेसका १६ र एमालेका १० गरी २६ सांसद मात्र पुग्छन् ।

त्यसबाहेक एमालेकै नेत्री अञ्जना शाक्य मनोनित कोटाबाट सदस्य छन् । वामदेव गौतमले पनि सरकारलाई नै सहयोग गरे २८ सांसद पुग्छन् । अंकगणीय समीकरणअनुसार अध्यादेश पारित गराउन सरकारलाई २ सांसदको अभाव छ । राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालका ३ र लोसपा नेपालका १ सांसद छन् । जसपा नेपाललाई एक्लै फकाउन सक्दा पनि सरकारलाई राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुग्छ तर ती दुवै दल विपक्षमा उभिएकाले अध्यादेश पारित गराउन सरकारलाई सकस परेको छ ।