काठमाण्डु- संसद् बैठक बोलाउनु अघि सरकारले ल्याएको ६ वटा अध्यादेश सदनमा निर्णयार्थ पेश गर्न कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार  सकिरहेको छैन ।यसको कारण हो राष्ट्रिय सभामा बहुमतको अभाव ।

प्रतिनिधिसभा सरकारको पक्षमा दुई तिहाईभन्दा बढी बहुमत रहेपनि राष्ट्रिय सभामा सरकारलाई बहुमत छैन । बहुमत नहुँदा आफैले ल्याएको अध्यादेश निर्णयार्थ पेश गर्न सरकार असमर्थ भएको हो ।

जसपा नेपालको मंगलबार बसेको संसदीय दल बैठकले अध्यादेश सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई बाँड्नेगरी ल्याइएकाले समर्थन गर्न नसकिने निर्णय गर्याे । तर भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाहेक अन्य ५ वटा अध्यादेशलाई पारित गर्न सहयोग गर्न सकिने निर्णय गरेको छ ।

जसपा नेपालले उपाध्यक्ष तथा सांसद राजकिशोर यादवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर अध्यादेशबारे अध्ययन गरेको थियो । कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने तर अन्य ५ वटा अध्यादेशलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’लाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २ दिनसम्म अध्ययन गरेर २ माघमा जारी गरेका थिए । संसद् सुरु भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा अध्यादेशलाई पारित गर्नैपर्ने बाध्यता छ । छलफलका लागि दुवै सदनले अध्यादेश ‘स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । तर, राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतको अभावमा प्रस्ताव फेल हुने सम्भावना देखेपछि सरकारले सदनको कार्यसूचीबाटै अध्यादेशको विषय हटाएको छ ।

दुई तिहाइबाट संविधान नै संशोधन गर्ने सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेको दाबीलाई सामान्य बहुमतबाट पारित गर्न सकिने अध्यादेशले खण्डित गरिदिएको छ । सरकारले अध्यादेश स्वीकृतका लागि संसदमा सामान्य छलफलसमेत चलाउन सकेको छैन । संविधान नै संशोधन गर्ने दाबीसहित बनेको सरकारलाई अध्यादेशले झट्का दिएको छ ।

तीन सिटको कमाल

संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्षको सहज बहुमत छ । तर राष्ट्रिय सभामा सामान्य बहुमत छैन । जसका कारण सरकारले अध्यादेश पारित गराउन साहस बटुल्न सकेको छैन । अध्यादेश पास गराउन कांग्रेस–एमालेलाई जसपा नेपालको भरमा बस्नु परेको छ । राष्ट्रिय सभामा जसपा–नेपालको ३ सिट छ । अध्यादेश पास गराउन राष्ट्रियसभामा जसपा–नेपाल निर्णायक छ । उसले समर्थन गरे मात्र अध्यादेश पास हुन्छ । अध्यादेश पास वा फेल गराउने निर्णायक तहमा पार्टी पुगेको छ ।

जसपा नेपालको पछिल्लो निर्णयले सरकारलाई राष्ट्रियसभाको संख्याका कारण समस्या परेको हो । राष्ट्रियसभामा सत्तारूढ कांग्रेसका १६, एमालेका १० र लोसपाका १ सांसद गरी कुल २७ सांसद छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत अञ्जान शाक्यले सत्तारूढलाई साथ दिँदा अध्यादेशको पक्षमा २८ मत हुन्छ । अध्यक्षसहित ६० सदस्यीय राष्ट्रियसभामा बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ । अध्यादेश पास गर्न ३ सांसदको खाँचोले सरकार रन्थनिएको छ । अर्का मनोनीत सांसद वामदेव गौतमको टुंगो छैन ।

जसपा नेपालका एक नेताका अनुसार भूमिसम्बन्धीबाहेक अन्य अध्यादेशमा पार्टीले समर्थन गर्न ‘सकिने’ भनेको छ । ‘समर्थन नै गर्छौं भनेर पार्टीले भनेको छैन’, उनले भने, ‘यसको अर्थ अध्यक्ष यादवले सत्ता पक्षसँग बार्गेनिङ पावर बढाएका छन् ।’

संसद्को अधिवेशन नभएका बेला सरकारले आवश्यक ठानेमा कानुन ल्याउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, संसद् अधिवेशन धकेलेर सरकार अध्यादेशको भरमा चल्न खोजेको भन्दै विपक्षी दलहरू विरोध गर्दै आएका छन् ।

जसपा–नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने भएपछि सरकार यतिबेला अप्ठ्यारोमा परेको छ । यही कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जसपाका नेताहरूसँग भेटेर अध्यादेशलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए ।