कृषिमा ‘एफडिआई’ आवश्यक: मन्त्री अर्याल
काठमाण्डु – कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालले साना किसानहरुको संरक्षण गर्ने गरी कृषिमा वैदेशिक लगानी ‘एफडिआई’ आवश्यक रहेको बताएकी छन् । खाद्यका लागि कृषि अभियानले सोमबार ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘कृषि विकासका समसामायिक सवालहरू’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताएकी हुन् ।
उनले आफूले लगानी गर्न नसकेको कृषि क्षेत्रमा मात्र ‘एफडिआई’ लागु गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । मन्त्री अर्यालले वैदेशिक लगानी भित्राउने सन्दर्भमा चिन्ता चासो व्यक्त गर्नु स्वभाविक कुरा भएको तर धेरै आशंका गरेर विकासका कामहरु रोक्ने कुरा राम्रो नहुने बताइन् ।
‘हाम्रो सामथ्र्यले मात्र भेटेन भने कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्राएर जानुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘तर हामीलाई नोक्सान नहुने र हाम्रा किसानहरुलाई पनि प्रोत्साहन हुनेगरी जानुपर्छ । वैदेशिक लगानीका सन्दर्भमा चिन्ता गर्नु राम्रो कुरा हो तर धेरै आशंका गरेर विकास कामहरु रोक्ने कुरा राम्रो होइन ।’
सरकारले साना किसानलाई मार्नेगरी विदेशी लगानी भित्राएको नभएर उनीहरूको संरक्षण गर्न ल्याएको मन्त्री अर्यालको भनाई थियो । उनले भनिन्, ‘ठुला–ठुला देशमा पनि एफडिआई लागु भएको छ र कृषिको विकास भएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नेपालमा ठुलो लगानीको जरुरी छ ।’
एफडिआईका बारेमा चिन्ता गर्नु राम्रो भए पनि धेरै आशंका गरेर कृषि क्षेत्रको विकास रोक्नु गलत भएको उनको भनाई थियो । मन्त्री अर्यालले वैदेशिक लगानीका सन्दर्भमा दस्ताबेजहरु अध्ययन गरेर उचित कार्यविधि बनाउनतर्फ सबैको चासो र चिन्ता हुनुपर्ने समेत बताइन् ।
‘सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसअनुसार कृषिमा ठुला लगानीको आवश्यकता छ तर, जुन कुरा हाम्रो क्षमताले मात्र भ्याउँदैन’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘हाम्रो सामथ्र्यले नभ्याउने अवस्थामा विदेशी लगानी आकर्षित गरेर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने, उत्पादन पनि बढाउने र निर्यात पनि गर्ने हिसाबले जानुपर्छ ।’
यसबारे कार्यविधि बनाउन बाँकी नै रहेकोले आवश्यक अध्ययन र छलफल गरेर मन्त्रालयलाई सल्लाह सुझाव दिन पनि उनले आग्रह गरिन् । यो सिजनसम्मका लागि सरकारले मलको व्यवस्था गरेको भन्दै उनले अब मलको तत्कालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन समाधानका निम्ती योजना बनाएर लागिसकेको बताइन् । त्यसैका निम्ती सरकार मल कारखाना बनाउने दिशामा अगाडी बढेको भन्दै उनले कारखाना निर्माण गर्न केही समय लाग्ने देखिएकाले अहिलेको समस्या समाधान गर्नका निम्ती सातै प्रदेशमा आवश्यक रहेको मदको विवरण माग गरिएको समेत बताइन् ।
