इस्लामाबाद – इन्धन संकटसँग जुध्न र आर्थिक बचतका लागि पाकिस्तान सरकारले कडा कदम चालेको छ ।

प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरू र स्वायत्त संस्थाहरूका कर्मचारीहरूको तलबमा ५–३० प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने निर्णयलाई अनुमोदन गरेका छन् ।

तलब कटौतीको निर्णय सरकारको बृहत् बचत योजनाको एक हिस्सा हो, जसको उद्देश्य खर्च घटाउनु र देशको आर्थिक अवस्था सुधार्नु रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिअनुसार शहबाज शरीफले एक उच्चस्तरीय बैठकको अध्यक्षता गर्दै कटौतीको निर्णय लिएका हुन् । बैठकमा अमेरिका–इजरायल–इरान द्वन्द्वका कारण उत्पन्न इन्धन मूल्यको उतारचढाव र सरकारको बचत योजनाहरूको प्रगतिको समीक्षा गरिएको थियो ।

बैठकले सरकारी कर्मचारीहरूको तलबमा कटौतीका साथै अन्य धेरै बचतका उपायहरू पनि घोषणा गरेको छ । यसअनुसार सरकारी सवारीसाधनका लागि इन्धन कोटामा ५० प्रतिशतसम्म कटौती गरिनेछ । आगामी २ महिनाका लागि ६० प्रतिशत सरकारी सवारीसाधनहरूलाई सडकबाट हटाइनेछ ।

बचत योजनामा मन्त्रीहरूको २ महिनाको तलब र बोर्ड बैठकको भत्तालाई पनि समावेश गरिनेछ । सरकारी अधिकारीहरूको वैदेशिक भ्रमणमा लगाइएको रोक यथावत् रहनेछ । सरकारले यी उपायहरूबाट हुने बचतलाई जनतालाई राहत दिन प्रयोग गरिने बताएको छ । इन्धन बाँडफाँटको अनुगमन तेस्रो पक्षबाट लेखापरीक्षण गराइने पनि जानकारी दिइएको छ ।

पाकिस्तानले लामो समयदेखि आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ र इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धिले यसलाई थप जटिल बनाएको छ । सरकारको कदमले देशको अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार ल्याउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । (एजेन्सीको सहयोगमा)