काठमाडौं – परराष्ट्र सेवामा कार्यरत नायब सुब्बाहरुले सोमबार संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा ऐनको विरोध गरेका छन् । उनीहरुले उक्त विधेयकले आफूहरुको वृत्तिविकासको सम्भावनालाई समाप्त पारेको र सुब्बाको पदबाटै घर फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै परराष्ट्र सेवामा कार्यरत नायब सुब्बाहरुले विरोध जनाएका छन् ।

उनीहरले संविधानले संघीय संरचनाको कायान्वयनको लागि कानुन निर्माण गर्ने क्रममा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको निजामती सेनाको सञ्चालनको लागि संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको लागि सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयकको मस्यौदा छलफलकै क्रममा रहेको बताएका छन् ।

उनीहरुले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दैठूलो संख्यामा रहेका नायब सुब्बाहरुको भावना विपरीत आफूहरुले पुर्याएको योगदानको नजरअन्दाज र योगदानको अवमूल्यन गर्दै मनोबल कमजोर बनाउने गरी विद्यामान सेवा ऐन २०४९ भन्दा पछि हटेर सो ऐनमा भएका व्यवस्थासमेत हटाउँदै प्रस्तावित विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधान अन्यायपूर्ण, योग्यता प्रणालीको बर्खिलाप र आपत्तिजनक रहेको बताएका छन् ।

‘प्रस्तुत अवस्थामा सो विधेयक पारित भएमा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको वृति विकास मनोबल र उत्प्रेरणामा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ । निरास, कमजोर मनोबल र उत्प्रेरणा बिहीन कर्मचारीबाट सेवा प्रवाहको प्रभावकारीतामा असर पर्न सक्नेतर्फ विचार गरी सो विधेयकमा सुधार गर्न माग गर्दछौं’, परराष्ट्र मन्त्रालयस्थित निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन विभागीय कार्यसमितिको अगुवाइमा भएको बैठकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रस्तावित ऐनको पदपूर्ति सम्बन्धी प्रावधान हुबहु पारित भएमा परराष्ट्र सेवाका नायब सुब्बाहरु जीवनभर शाखा अधिकृतमा बढुवा हुन नसक्ने अवस्था आउने उनीहरुको ठम्याई छ ।

प्रस्तावित ऐनमा नायब सुब्बाबाट शाखा अधिकृतमा बढुवाका लागि २० प्रतिशत मात्र कोटा छुट्टाइएको छ । उनीहरुले शाखा अधिकृतको पदपूर्तिमा नायब सुब्बाहरुबाट बढुवा भएर आउने प्रतिशत ३० कायम गर्नुपर्ने, नायब सुब्बाहरुबीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि २० प्रतिशत छुट्टाइनुपर्ने र बाँकी ५० प्रतिशतमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने माग गरेका छन् । साथै एउटै पदमा लगातार १२ वर्षसम्म काम गरिरहँदा पनि बढुवा नभएमा स्वतः माथिल्लो पदमा बढुवा हुनुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ ।

उपसचिव तथा सहसचिवको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा शाखा अधिकृतभन्दा माथिल्लो तहको कर्मचारीले मात्र भाग लिन पाउने विद्यमान प्रावधानप्रति पनि नायब सुब्बाहरुको असहमति छ ।

आवश्यक शैक्षिक योग्यता भएको तथा नायब सुब्बा पदमा ७ वर्षको अनुभव भएको व्यक्तिले सहसचिवको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनुपर्ने र ५ वर्षको अनुभव भएको व्यक्तिले उपसचिवको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनुपर्ने नायब सुब्बाहरुको माग छ ।

त्यस्तै उनीहरुले सबै तहमा श्रेणीगत वा तहगत एउटै व्यवस्था हुनुपर्ने, सरुवा प्रणाली चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य हुनुपर्ने र ऐनमा परराष्ट्र सेवा अन्र्तगतको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नै कमजोर पार्ने कुत्सित मनसायले गरिएका व्यवस्थाहरुको सशक्त प्रतिरोध गर्दै अविलम्ब सच्याउन माग गर्दै नसच्चिए आन्दोलनमा उत्रिनेसमेत चेतावनी दिएका छन् ।

नेपालको निजामती सेवाहरुमध्ये सबैभन्दा कम दरबन्दी रहेको परराष्ट्र सेवामा हाल झण्डै १ सय २० जना नायब सुब्बाहरु कार्यरत छन् ।