काठमाण्डु – सरकार प्रवक्ता पार्वत गुरुङले सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिनबाट रोकेको बताएका छन् ।

सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गुरुङले अदालतले नै राजीनामा दिनबाट रोकेकाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन नमिल्नेब ताएका हुन् ।

‘सर्वोच्च अदालतले बहुमतप्राप्त संसदीय दलको प्रधानमन्त्रीले राज्य सञ्‍चालन गर्नु संवैधानिक र नैतिकताको विषय भएको फैसला गरेको छ’, उनले भने, ‘निर्वाचनको माध्यमबाट बहुमत पाएको र त्यसको संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य सञ्‍चालन गर्ने बाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नै रहँदैन । अदालतले नै राजीनामा दिनबाट रोकेकाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन मिल्दैन ।’

मन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने बताएका छन् । उनले संसदीय प्रणाली र प्रक्रियाबाटै प्रधानमन्त्रले फैसला गर्ने दाबी गरे ।

‘सर्वोच्चको फैसलाले नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक, नैतिक हिसाबले आफ्नो जिम्मेवारी पन्छिन र भाग्न पाइँदैन, नेपाली जनताको सार्वभौम संसदीय प्रणाली अनुसार निर्वाचित व्यक्तिले सञ्चालन गर्नु जिम्मवारीको विषय हो भनेर पृष्ट ९ मा भनेको छ’, मन्त्री गुरुङले भने ।