काठमाण्डु – जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पुस्तक ‘गुमनाम आमाहरूको कथा’ विमोचन कार्यक्रममा शनिवार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने, ‘अहिले बाबुरामजी र म एउटै पार्टीमा त छैनौं तर फेरि मुद्दाको हिसाबले एउटै मोर्चामा छौं । इतिहासको आफ्नो कर्मको कारणले हामी अलग हुन खोज्दा पनि चुम्बकले तानेजस्तो आफ्ना कर्मले हामीलाई जुटाइ नै राखेको छ । हामीलाई अलग हुन दिँदैनन्, ती हजारौं शहीद, बेपत्ता, घाइते, अपाङ्गहरूले अलग हुन दिन्नन् ।’

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएर बैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएपछि प्रचण्ड र भट्टराईको दल आन्दोलनमा छ, सडकमा छ । सडकको मोर्चामा भए पनि दुवै पार्टीले संयुक्त आन्दोलन गर्न सकेका छैनन् ।

प्रचण्डले एकै मोर्चामा भएको बताए पनि संयुक्त सडक आन्दोलनमा चुम्बकीय कमाल देखिएको छैन, चुम्बकले तानेर दुवैले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई सडकमा सँगसँगै हिँडाएको छैन । दुवै छुट्टाछुट्टै आन्दोलनमा छन् ।

प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा विघटन भएदेखि नै संयुक्त आन्दोलनमा जोड दिइरहेका छन् । व्यक्तिगत भेटघाट र सार्वजनिक कार्यक्रमबाट निम्तो दिँदै प्रचण्डले संयुक्त आन्दोलनको आग्रह गरिरहेका छन् । तर नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्ष सडकमा एक्लै छ । कसैले साथ दिएका छैनन् । बरु नेपाली कांग्रेस र जसपाले छुट्टाछुट्टै आन्दोलन गरिरहेका छन् । आन्दोलनको आन्तरिक मोर्चामा प्रचण्ड एक्लै छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनले लोकतन्त्र संकटमा परेको दाबी गर्दै प्रचण्डले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अर्थात् बाह्य मोर्चाको समेत साथ खोजेका छन् । तर कतैबाट सकारात्मक संकेत देखिएकोे छैन । प्रतिनिधिसभा विघटन आन्तरिक मामिला भएको, संविधान र विधि अनुसार यसको निरुपण हुने प्रतिक्रिया शक्ति राष्ट्रले दिइसकेका छन् ।

गत मंगलवार अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका पत्रकारहरूसँग छलफल गर्दै प्रचण्डले भने, ‘हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, त्यसमा पनि ठूला लोकतान्त्रिक मुलुक र हाम्रा छिमेकीलाई ओलीको कदमविरुद्ध आवाज उठाउन अपिल गर्छौं ।’

प्रचण्डले अमेरिका, चीन, भारत र युरोपियन युनियनबाट साथको अपेक्षा गर्दै आएका छन् । तर प्रचण्डको प्रतिष्ठाको लडाइँका पक्षमा कसैले पनि एक शब्द बोलिदिएका छैनन् । प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा लोकतन्त्र संकटमा परेको प्रचण्डको जस्तै बुझाइ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको देखिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चुनावलाई लोकतन्त्रको आधार स्तम्भको रूपमा लिने गरेको छ । सरकारले वैशाख १७ र २७ गतेका लागि चुनाव घोषणा गरिसकेको छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले संसद विघटनको ५ दिनपछि पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै घटनाक्रम नोट गरेको प्रतिक्रिया मात्रै दिएको थियो । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले भनेका थिए, ‘नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई हामीले नोट गरेका छौं, यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो, लोकतान्त्रिक विधिअनुसार नेपालले नै आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।’
संसद विघटनपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारत भ्रमण गरिसकेका छन् । सरकारका मन्त्रीलाई भारतले स्वागत गरेको छ । भारतले संसद विघटनको विरोध वा सडक आन्दोलन गरिरहेका नेताहरूको पक्षमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।

चिनियाँ पक्षले नेकपा विभाजनप्रति चासो राखेर उच्च सक्रियता देखाएपनि संसद विघटनको विरोधमा कुनै अभिव्यक्ति दिएको छैन । नेकपा विभाजन हुँदा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री गुओ येझाउ नेतृत्वको टोली र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी काठमाडौंमा खुबै सक्रियता देखाए । तर न नेकपा एकजुट हुन सक्यो, न चीनबाट संसद विघटनको विरोध नै भयो ।

अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले १ फेब्रुअरीमा पत्रकारसँगको कुराकानीमा संसद विघटन अदालतमा विचाराधीन रहेकाले बोलिहाल्नु हतार हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘अमेरिका जहिल्यै लोकतान्त्रिक पद्धति र संस्थालाई सहयोग गर्ने कुरामा उभिन्छ । कहिलेकाहीँ यी प्रक्रियाले आकार लिन केही समय लाग्न सक्छ । किनभने हामी प्रक्रियामा विश्वास गर्छौं ।’

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संसद विघटनको निरुपण प्रक्रिया अनुसार हुने, आन्तरिक मामिलामा बोल्न नहुने प्रतिक्रिया जनाइरहँदा प्रचण्डले भने आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेपलाई आह्वान गर्ने गरेका छन् । तर बाह्य समुदाय आन्तरिक मामिलामा प्रवेश गरेका छैनन् । प्रचण्डले सर्वाेच्च अदालतलाई समेत धम्कीपूर्ण शैलीमा चेतावनी दिने गरेका छन् । उनका अभिव्यक्तिका कारण प्रचण्डविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना मुद्दा समेत परेको छ ।

प्रचण्डले सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्न थुप्रै प्रयास गरेपनि उनी सफल हुन सकेका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथ खोज्दा पनि प्रचण्डलाई वैराग्य मात्रै हात लागेको छ । कसैले पनि खुलेर प्रचण्डलाई साथ दिने र प्रधानमन्त्री ओलीको विरोध गर्ने देखिएको छैन ।