काठमाण्डु – प्रदेश-२ मा प्रदेशसभा गठन भएको झण्डै चार वर्ष पुगिसकेको छ । तर, प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको आर्थिक कारोबारको समेत निगरानी तथा विकास बजेट कार्यान्वयनमा खबरदारी, प्रदेश सरकारको बेरुजु, मन्त्रालयमा हुने अस्वाभाविक बजेट रकमान्तरदेखि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा छलफल हुने लेखा समितिका सभापति नै चयन हुन सकेको छैन ।

प्रदेशसभाका वरिष्ठ सदस्यको हैसियतमा एमाले सांसद लगनलाल चौधरीको अध्यक्षतामा लेखा समितिको बैठक दुईपटक बैठक बसे पनि नीतिगत निर्णय भएन । चौधरीले भने समितिले ज्येष्ठ सदस्य हैसियतले एकरदुई पटक बैठकको अध्यक्षता गरेकै भरमा समितिको सभापतिको सेवासुविधा लिइरहेका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार चौधरीले अन्य समितिका सभापतिकै हैसियतामा सेवा सुविधा लिइरहेका छन् ।