सात वटै प्रदेशको बजेट खर्च कमजोर हुनुकाे कारण के हाे ?

काठमाण्डु- सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७६.६४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ । १७ खर्ब ९३ अर्ब बजेट ल्याएको केन्द्र सरकारले भुक्तानी गर्ने समय सकिँदा असार २४ गतेसम्म १३ खर्ब ७४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

भुक्तानी गर्ने अन्तिम दिन मात्रै ४१ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । बजेटमा ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा जम्मा १० खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा २ खर्ब १० अर्व रुपैयाँ खर्च भएको छ । यद्यपि दातृ निकायहरूले सिधै भुक्तानी गरेका आयोजनाहरूको खर्च अहिलेसम्म नआएकाले ८३ प्रतिशतसम्म खर्च पुग्नसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

तर, केन्द्र सरकारको दाँजोमा प्रदेश सरकारहरूको बजेट खर्च गर्ने अवस्था निकै खराब देखिएको छ । चालु वर्षका लागि प्रदेशहरूले ल्याएको बजेटको आकार रू तीन खर्ब छ अर्बमध्ये असार २४ गतेसम्म २ खर्ब ६ अर्ब बराबर मात्रै खर्च भएको छ । यो कुल बिनियोजित बजेटको ६७ प्रतिशत हो । यसअघि जेठ मसान्तसम्म एक खर्ब ५१ अर्ब ३० करोड अर्थात ४९ दशमलव ४५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो । यसरी हेर्दा यो एक महिनाको अवधिमा मात्रै करिब १८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूले बताएका छन् ।

यस अवधिमा सबैभन्दा बढि कोशी प्रदेशले ८२ दशमलब २८ र सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशले ५७ दशमलब ४२ प्रतिशत कुल बजेट खर्च गरेको छ । पुँजिगततर्फ पनि कोशीले सबैभन्दा बढी ८४ दशमलब ४४ र सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशले ६१ दशमलब ७५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
सो अवधिमा बागमती प्रदेशले कुल बजेटको ६७ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशले ६६.०७, लुम्बिनी प्रदेशले ७१, कणाली प्रदेशले ६९.८९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ६८.८४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

कुन प्रदेशको अवस्था कस्तो?

कोशी प्रदेश

कोशी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ७६ करोडको बजेट ल्याइएकोमा ३१ अर्ब ६ करोड खर्च गरेको छ। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो खर्च ८२ दशमलब २८ प्रतिशत हो। त्यसमध्ये कुल पूँजीगततर्फ २१ अर्ब ४७ करोड बिनियोजन गरिएकोमा ८४ दशमलब ४४ प्रतिशत अर्थात १८ अर्ब १३ करोड खर्च भएको छ । चालुतर्फ १६ अर्ब २८ करोड बिनियोजन गरिएको थियो जसमध्ये ७९ दशमलब ४३ प्रतिशत अर्थात १२ अर्ब ९३ करोड खर्च भएको छ। यो प्रदेशले अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा बढी खर्च गरेको हो।

मधेश प्रदेश

मधेश प्रदेश सरकारले अन्य प्रदेशको तुलनामा सबै शीर्षकमा कमजोर खर्च गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि ४७ अर्ब २ करोड बजेट बिनियोजन गरिएकोमा ५७.४२ प्रतिशत अर्थात २७ अर्ब २ करोड कुल बजेट खर्च गरेको छ । पूँजीगततर्फ २६ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएकोमा ६१ दशमलब ७५ अर्थात १६ अर्ब २२ करोड मात्रै खर्च भएको छ । चालुतर्फ २० अर्ब ७४ करोड विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले ५१ दशमलब ९ अर्थात १० अर्ब ७७ करोड खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी मनोज कुमार झा ले जानकारी दिए।

बागमती प्रदेश

चालू आर्थिक वर्षका लागि ७० अर्ब ९३ करोड बजेट ल्याएको प्रदेशले ४७ अर्ब ६४ करोड कुल बजेट खर्च गरेको छ। यो कुल बजेटको ६७ प्रतिशत हो । यस्तै पूँजीगततर्फ ४२ अर्ब ९ करोड विनियोजन गरिएकोमा २८ अर्ब २८ करोड मात्रै खर्च भएको छ। चालुतर्फ २६ अर्ब ८४ करोड विनियोजन गरिएकोमा ६९ प्रतिशत अर्थात १८ अर्ब ७६ करोड खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बागमतीका लेखा नियन्त्रक हरि प्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए।

गण्डकी प्रदेश

चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल ३५ अर्ब ९० करोड बजेट ल्याएको सरकारले कुल खर्च ६६ दशमलब ०७ प्रतिशत अर्थात २३ अर्ब ७२ करोड मात्रै खर्च भएको छ। जसमध्ये पूँजीगततर्फ २१ अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरिएको थियो। यसको ६७ प्रतिशत अर्थात २६ अर्ब ८५ करोड मात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत चन्द्र शेखर सापकोटाले जानकारी दिए। चालुतर्फ १२ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन भएकोमा ८ अर्ब ४५ करोड खर्च भएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश

चालु आर्थिक वर्षका लागि ४२ अर्ब ६३ करोडको बजेट ल्याएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ३० अर्ब ५७ करोड मात्रै खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ७१ प्रतिशत मात्रै हो । यस्तै पूँजीगततर्फ २४ अर्ब ४७ करोड विनियोजन गरिएकोमा ७२ प्रतिशत अर्थात १७ अर्ब ७४ करोड खर्च भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश

चालु वर्षका लागि ३२ अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले जम्मा २२ अर्ब ३८ करोड मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। यो कुल विनियोजित बजेटको ६९.८९ प्रतिशत मात्रै हो। पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ८६ करोड छुट्ट्याएको सरकारले ६४ प्रतिशत अर्थात १२ अर्ब ८२ करोड खर्च भएको छ। चालुतर्फ १३ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन भएकोमा ९ अर्ब ५६ करोड मात्रै खर्च भएको छ । यो विनियोजित बजेटको ७२ प्रतिशत मात्रै हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

चालु आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ८ करोडको बजेट ल्याएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ६८ दशमलब ८४ प्रतिशत अर्थात २४ अर्ब १५ करोड खर्च भएको छ। पूँजीगततर्फ २२ अर्ब ८४ करोड विनियोजन गरिएकोमा १५ अर्ब ८१ करोड अर्थात ६९ दशमलब २२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक बासुदेव जोशीले जानकारी दिए। चालू तर्फ १२ अर्ब २३ करोड विनियोजन गरेको सरकारले अन्तिम समयसम्म आइपुग्दा ६८.१४ प्रतिशत अर्थात ८ अर्ब ३३ करोड खर्च गरेको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३० करोड रकम छुट्याइएपनि खर्च हुन सकेन।

खर्च गर्न नसक्नुकाे समस्या के हो?

जानकारहरूले भने प्रदेशमा कर्मचारीको कमी तथा सशर्त अनुदान बढि हुँदा अपेक्षित खर्च हुन नसकेको बताएका छन् । अर्थविद् डा. रामेश्वार खनालले प्रदेश सरकारहरूले आफूले पाएको पुरै रकम खर्च गर्न सक्नुपर्ने भएपनि सरकारले दिने वित्तिय समानीकरण अनुदानभन्दा सशर्त अनुदान बढी भएकाले शर्तअनुसार काम गर्न नसक्दा बजेट खर्च कम भएको बताए। वित्तिय समानीकरण अनुदान बढाएमा प्रदेशहरूको खर्च गर्ने क्षमता बढ्नसक्ने उनको तर्क छ।

‘बजेट तर्जुमा गर्ने क्रममा केन्द्र सरकार हावी हुन्छ। तालुकदार मन्त्रालयले सशर्त अनुदानका लागि खर्चको शीर्षक नै पठाएको हुन्छ। प्रदेश सरकारहरुले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि एउटा खर्चमा खर्चको आवश्यकता छ, रकम छैन। अर्कोतिर बजट छ तर खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छैन। यस्तो हुँदा समयमै रकमान्तर गर्न नसक्दा समस्या आएको छ।’ उनले भने।

खनालले कुनैपनि कार्यालयहरूमा कर्मचारीको निरन्तरता नहुँदा खर्चका निणर्य समयमा नहुने र वित्तिय अनुशासन पनि कायम हुन नसकेको बताए। उनले प्रदेश सरकारहरूले संविधानले तोकेका राजश्व असुली गर्ने क्षेत्रहरूमा नै राजश्वका क्षेत्र बिस्तार गर्न नसकेकाले पनि आन्तरिक राजश्व कमजोर भएको समेत बताए। वित्तिय व्यवस्थापनका लागि अहिले लागू भएका कतिपय कानूनहरूमा समेत कमजोरी रहेको तथा केही नयाँ कानूनहरू पनि तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनकाे भनाइ छ ।