काठमाण्डु – सरकारले ल्याएका ५ अध्यादेशलाई बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट स्वीकृत गर्न निर्णयार्थ पेश गरिने भएको छ ।

संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले जारी गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा अध्यादेश स्वीकृतका लागि प्रस्तुत गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यसूचीअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१’लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१’लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । पौडेलले नै ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१’लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१’लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तय भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारी सम्बन्धी नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१’लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा छ ।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने कार्यसूचीमा राखिएको छैन । ६ वटा अध्यादेश माघ १८ गतेको संसद् बैठकमा पेश गरिएको थियो । माघ २४ गतेको बैठकबाट स्वीकृत गर्ने तयारी गरिए पनि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले अध्यादेशको पक्षमा उभिने सन्देश नदिएपछि अध्यादेश अघि बढाउन रोकिँदै आएको थियो ।