सांसदहरू भन्छन्— वनलाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाऔँ
काठमाडौँ— वनलाई आर्थिक उपार्जनको आधार बनाई सरकारले सङ्कल्प गरेको आर्थिक विकासको मार्ग थप प्रशस्त गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७६ अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षक माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदले ‘हरियो वन, नेपालको धन’ भन्ने नारा लामो समयदेखि उठ्दै आएकाले त्यसलाई आर्थिक उपार्जनको आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।
वनमा नै फलफूल खेती गर्न सकिने, जडीबुटी तथा अन्य औषधिजन्य पदार्थको व्यावसायिक खेती पनि गर्न सकिने भएकाले त्यसबाट आम नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार हुने र त्यसबाट राज्यलेसमेत फाइदा लिन सक्नेमा जोड दिएका थिए ।
सरकारले स्पष्ट कार्यक्रमसहित, नागरिकलाई जोड्ने कार्यक्रम तयार पारी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लागे नेपालको वन समृद्धिको आधार बन्ने भएकाले बजेट विनियोजनमा कुनै कञ्जुस्याइँ गर्न नहुने सांसदको भनाइ थियो । नेपालको कूल क्षेत्रफलमध्ये ४४ प्रतिशत क्षेत्र वन रहेको भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहेका बेला त्यसैलाई नै प्रयोग गरेर अगाडि जानुको विकल्प नभएको उनीहरुको भनाइ थियो ।
सांसद विमला विकले मानिस र वन्यजन्तुको द्वन्द्वले आरक्ष क्षेत्रका नागरिकले दुःख पाएको भन्दै समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले वनको विनाशका कारण मानिस र वन्यजन्तुको द्वन्द्व बढ्दै गएकाले त्यसलाई कम गर्दै जाने कार्यक्रम जरुरी भइसकेको भएपनि बजेट कम विनियोजन गरिएकामा गुनासो गरिन्।
सांसद हितबहादुर तामाङको शब्दमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वन तथा वातावरणको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरिएको छ । उनले ‘महिला उद्यमी वन समृद्ध जीवन’ भन्ने नाराका साथ कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकिए त्यसबाट उत्पादनको क्षेत्रसँग जोडेर जानुपर्ने बताए।
सांसद तामाङले विदेशबाट मोटो रकमको काठ तथा काठजन्य सामग्री आयात बढिरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि नेपालकै काठ प्रयोग गर्नुपर्ने बताए।
सांसद सुजाता परियारले वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि स्पष्ट बजेट आउन नसकेको भन्दै वन क्षेत्र सुकुम्बासीलाई वितरण गर्ने विषयले वन क्षेत्र घट्ने र वातावरणीयरुपमा प्रभाव पार्ने धारणा राखिन।
सांसद भरतकुमार शाहले ‘हरियो वन, नेपालको धन’ भन्ने नारालाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यसमा सबैको साथ र सहयोग जरुरी रहेको बताए। उनले अनियन्त्रितरुपमा हुने आगलागी तथा फँडानी नियन्त्रण गर्ने तर्फ प्रभावकारी कार्यक्रम अगाडि सार्न आग्रह गरे।
