काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) फुट्ने सम्भावनाको आकलन गर्दै राजनीतिज्ञहरू आइतबारदेखि कसको हैसियत कस्तो हुने भनेर कानुन पल्टाउन थालेका छन् । कुनै राजनीतिक दलमा रहेका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षबीचदलको नाम, छाप, विधान, झण्डा, चिह्न, दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समितिलगायतका विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको छिनोफानो गर्ने जिम्मा कानुनबमोजिम निर्वाचन आयोगलाई छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४३ मा त्यस्तो विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको छिनोफानो गर्ने अधिकार आयोगमा भएको उल्लेख गरिएको छ । नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा भएका बेला सो पार्टी फुटिहालेमा सो ऐनको दफा ४४ बमोजिमको कार्यविधि अपनाई आयोगले विवादको छिनोफानो गर्नुपर्नेछ ।

दफा ४३ बमोजिमको विवाद भएमा आफू आधिकारिक भएको दाबीगर्ने पक्षले केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको मितिले ३० दिनभित्र आधार र प्रमाणसहित आयोगमा दाबी पेस गर्नुपर्ने दफा ४४ को उपदफा (१) मा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तो दाबी पेस भएपछि १५ दिनभित्र दाबी र प्रमाण पेस गर्न आयोगले अर्को पक्षलाई मौका दिनुपर्नेछ । आयोगले पछिल्लो पक्षले दाबी र प्रमाण पेस गरेका मितिले ४५ दिनभित्र विवादको निरूपण गर्नुपर्ने कानुनमा उल्लेख छ ।

सो बमोजिम जुन पक्षको दाबी पुग्छ उसैको नै दलको नाम, चिह्न, छाप, झण्डा हुने गरी निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अर्को पक्षको ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य पुगेमा अर्को दल खोल्न पाउने गरी बाटो खोलिएको मानिनेछ ।

नेपालको संविधानको धारा ११४मा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नसक्ने व्यवस्था छ । त्यसमा भनिएको छ–‘संघीय संसदको दुबै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ ।’यो खबर आजको समाचारपत्र दैनिकमा छ ।