काठमाण्डु – संसदीय समितिले दुर्गम र हिमाली जिल्लामा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बुधबार बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकले सुपथ मूल्य पसलहरू देशका दुर्गम र हिमाली जिल्लासहित विभिन्न स्थानमा समेत थप गरी त्यस्ता पसलबाट जनतालाई सहज रुपमा चाडपर्वका समयमा किनमेल गर्न पाउने वातावरण बनाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

समितिले गत भदौ ३१ गतेको बैठकबाट दिइएको निर्देशन अनुसार सरकारले खोलेका सुपथ मूल्य पसलका सम्बन्धमा धन्यवाद दिँदै थप विस्तार गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको सभापति अब्दुल खानले जानकारी दिए ।

समितिले नजिकिँदै गरेका चाडपर्वको समयमा अत्यावश्यक पर्ने मसला जन्यवस्तुहरू (जीरा, मरिच धनिया, ल्वाङ, सुकुमेल लगायत) र अन्य खाद्य पदार्थमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, मिसावट, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, गैरकानूनी भण्डारण, जस्ता अनियमित गतिविधि हुन सक्नेतर्फ ध्यान दिँदै उपभोक्तालाई सुपथ र गुणस्तरीय उपभोग्य सामानहरू सहज रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशका दुर्गम जिल्लामा नून, चिनी, चामल, दाल लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको पर्याप्त व्यवस्था गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।