काठमाण्डु – संसद्को लेखा समितिको बैठकले कालोबजारी र सिन्डिकेटबाट उपभोक्तालाई राहत दिन प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा सुपथ पसल सञ्चालन गर्ने गरी संयन्त्र बनाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

सोमबार बसेको समितिको बैठकले व्यापारिक प्रयोजनका लागि चिनी लगायतका वस्तुहरूको गैरकानूनी तरिकाले आयात भइरहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

पसल तथा बिक्री केन्द्रहरूमा सबै वस्तुको मूल्य सूची राख्ने व्यवस्था मिलाउन, कारोबारको अनिवार्य बिलबिजक जारी गर्न र बजारको नियमित अनुगमन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

न्यून बिजकीकरण अनुगमन गरी नियन्त्रण गर्न, वस्तु आयात गर्दा हुने गैरकानूनी पुँजी पलायनलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था मिलाउन, हाल रहेको खाद्यान्न भण्डारणको जानकारी ७ दिनभित्र पेश गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।

हाल ग्यास उद्योगले होटल लगायतका औद्योगिक प्रयोजनका निमित्त ५० किलोका ग्यास सिलिण्डरको प्रयोग गरिएको भए पनि त्यसको जानकारी नदिएको भन्दै यस्तो कानूनविपरीत ग्यास बिक्रीको अनुगमन गरेर कारवाही गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।

समितिले सोमबार दिएका निर्देशनहरूको पालना भए/नभएको १ महिनाभित्र जानकारी गराउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।