काठमाण्डु – मौज्दात सकिँदै गएका कारण नेपाली राहदानीको अभाव हुने देखिएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सक्रियता देखाएकी छन् ।

ठेक्का प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण नयाँ नेपाली राहदानीहरूको छपाइ हुन नसक्दा राहदानीको अभाव भएको छ ।

नयाँ ठेक्का पाएका दुइटा विदेशी कम्पनीले आगामी मार्चबाट मात्रै राहदानी छपाइको काम सुरु गर्ने भएकाले त्यसको अभाव हुन नदिन परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालेकी प्रधानमन्त्री कार्की स्वयं सक्रिय भएकी हुन् ।

केही दिन अघि उनले नेपालस्थित जर्मन राजदूत उडो फोल्जसँग पनि भेटगरी सहयोगका लागि आग्रह गरेकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले मंगलबार सामाजिक सञ्वाल एक्समा सरकार मागअनुसार सहज र समयमै पासपोर्ट वितरण सुनिश्चित गर्न निरन्तर काम गरिरहेको जनाउँदै समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी कदम चाँडै लिइने जनाएकी थिइन् ।

राहदानी छपाइको ठेक्का लिएको जर्मन र फ्रेन्च कम्पनीहरूसँग सरकारले छलफल गर्दै अभाव हुन नदिन जनाएको हो ।

राहदानीको भण्डार घट्दै गएको र त्यसको अभाव हुने संकेत देखिएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राहदानी विभागका अधिकारी, जर्मन राजदूत र २०१० देखि गत अगस्टसम्म नेपाललाई पासपोर्ट आपूर्ति गर्ने फ्रेन्च कम्पनी आइडीएमआइएका स्थानीय प्रतिनिधिसँग छलफल गरेकी हुन् ।

विभागका महानिर्देशक तिर्थराज अर्यालले जर्मन तथा फ्रेन्च दुवै कम्पनीहरूसँग सम्झौता सुनिश्चित गर्न छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

हालको राहदानी भण्डारले पुससम्मको माग मात्र धान्न सक्छ । नयाँ सम्झौता अनुसार दुई जर्मन कम्पनीले सन् २०२६ मार्चको मध्यपछि मात्रै राहदानी आपूर्ति गर्नछन् । तर यसबीच आवश्यक राहदानी आपूर्ति सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीले सम्बद्ध अधिकारी र आपूर्तिकर्तासँग परामर्श सुरु गरेकी महानिर्देशक अर्यालले बताए ।

जर्मन कम्पनी भेरिडोसले तीन दिनअघि विभागलाई आफ्नो व्यावसायिक प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यसैगरी विभागले आइडीएमआइएलाई पनि अन्तरिम अवधिका लागि थप राहदनी आपूर्ति गर्न अनुरोध गरेको छ ।

यसबीच सरकारसँग आइडीएमआइएका स्थानीय प्रतिनिधिले गरेको छलफल निष्कर्षमा नपुगेपछि कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी एन्टोइन ग्रेनियर र विश्वव्यापी बिक्री निर्देशक शुक्रबार काठमाण्डु आउँदैछन् ।

आइडीएमआइएले नेपाललाई चार वर्षदेखि दिइरहेको दरमै अन्तरिम अवधिका लागि राहदानी उपलब्ध गराउन तयारी देखाएपछि प्रधानमन्त्रीले तत्काल निर्णय गर्न जोड दिएकी हुन् ।

आइडीएमआइएसँग छलफल सकारात्मक भए २ लाखदेखि ५ लाखसम्म राहदानी खरिद गर्ने नयाँ सम्झौता हुने सम्भावना रहेको पनि विभागले जनाएको छ ।

सरकारले फ्रान्सका लागि आफ्ना राजदूत सुधीर भट्टराईलाई आइडीएमआइएको मुख्यालय पठाएर थप पासपोर्ट आपूर्तिको अनुरोधसमेत गरेको थियो ।

हाल विभागसँग करिब २ लाख राहदानी मात्र बाँकी छन् । जुन हालको मागदरमा पुससम्म टिक्ने सम्भावना छैन ।

राहदानीको भण्डार तीव्रगतिमा घटेपछि विभागले यस हप्ता सूचना जारी गर्दै प्रतिदिन केवल एक हजार राहदानी आवेदन मात्र स्वीकृत गरिने जनाएको छ । सामान्य अवस्थामा विभागले देशभित्र र बाहिरबाट करिब ६ हजार आवेदन लिने गरेको थियो ।