काठमाण्डु – राहदानी विभागले पासपोर्ट छपाईको काम अगाडि बढाउने अन्तिम तयारी गरेको छ ।

विगत डेढ दशकसम्म राहदानी छपाईको काम गरेको फ्रान्सको आइडिमिया आइडन्टीफाई एन्ड सेक्युरिटीले अनेक बहानाबाजी गर्दै छपाई रोक्न गरेको चलखेल असफल भएपछि विभाग अगाडि बढेको हो ।

आइडिमियाले विगतमा राहदानी छपाईको ठेक्का पाएर डेढ दशकसम्म काम गरेको थियो । तर पछिल्लो पटकको टेन्डर प्रतिस्पर्धाबाट आइडिमिया बाहिरिएको छ ।

गत मंसिर १३ गते विभागले पासपोर्ट छपाई सम्बन्धी कार्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जसको खरिद प्रक्रिया पूरा गरेर विभागले जेठ २२ गते जर्मन कम्पनीहरू भेरिडोस जीएमपीएस र मल्बर आईडी सर्भिसको नाममा आशयपत्र प्रकाशित गरेको थियो ।

प्रक्रियासम्मत भएको खरिदमा असन्तुष्टि जनाउँदै आइडिमियाले २०८२ असार ८ गते सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दियो । समितिले २०८२ साउन ५ गते विभागकै आशयपत्रलाई सदर गरेको छ । यससँगै विभागको खरिद सम्बन्धी छनोट प्रक्रिया वैधानिक भएको छ । तर आइडिमियाले जसरी पनि राहदानी छपाई रोक्न प्रयास गर्दै सर्वाेच्च अदालतभित्र प्रवेश खोजेपनि सर्वाेच्च अदालतले उनको निवेदनलाई दरपीठ गरिदिएको छ ।

यसरी विभागले गरेको विवादरहित निर्णयमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिबाट भइसकेको जाँचबुझपछि कुनै कैफियत नदेखिएपछि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन कुनै बाधा नरहेको राहदानी विभाग स्रोतले जनाएको छ । अब विभागले आशयपत्रको सूचना बमोजिम खरिद सम्झौता गर्ने र त्यसपछि राहदानी छपाईको काम गर्नेछ ।

‘राहदानी छपाईमा विभागदेखि रजाइँ गर्दै आएकाहरूले हामी अरुलाई आउन दिँदैनौ भनेर कोसिस गरिरहेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर सरकारी निकायहरूले कानून, विधि र प्रक्रियालाई हेर्ने हो, राज्यलाई कम लागतमा वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउनेबाट खरिद गर्ने हो । माफियाहरूले अनेक चलखेल गरिरहेकै छन् ।’

खरिद प्रक्रियामा अनावश्यक विवाद झिक्दा राहदानी छपाईको काम पछाडि धकेलिँदै गएको थियो । तर सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले विभागकै निर्णयलाई सदर गरेपछि अब विभागले निर्धक्क खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ ।

फ्रान्सको कम्पनी ओबर्थर टेक्नोलिजोसँग सन् २०१० मा राहदानी विभागले सर्वप्रथम २० करोडको लागतमा एमआरपी पासपोर्ट खरिद गरेको थियो । त्यसपछि विभागले भेरिएसनबाट सोझै पासपोर्ट खरिद गर्दै कम्पनीलाई विना प्रतिस्पर्धा अर्बाैं रकम दिएको थियो । यसरी सोझै खरिद गरेको विषय विवादित भएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको थियो ।

यसबीच ओबर्थर कम्पनीलाई अर्को फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले खरिद गर्‍यो । सन् २०२० मा फेरि राहदानी विभागले आइडिमियाबाट करीब २ अर्ब ५० करोडको खरिद ठेक्का दिएको थियो । यसरी भेरिएसनमार्फत विना प्रतिस्पर्धा ठेक्का पाउँदै आएको आइडिमिया प्रतिस्पर्धामा अयोग्य भएपछि अनेक चलखेल गरिरहेको छ ।