काठमाडौं – पत्रकारलाई एक करोडसम्म जरिवाना तिराउने  प्रस्तावबाट प्रदेश २ सरकार पछि हटेको छ ।

विधेयकमा राखिएको ५० लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवानाको चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रदेश २ सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गरेको सञ्चारसम्बन्धी व्यवस्था फिर्ता लिएको हो ।

विधेयक दर्ताकर्ता २ नम्बर प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ५० लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना गर्ने भन्ने बाक्य भुलवस पर्न गएको भन्दै यसलाई संशोधन तथा परिमार्जन गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।

प्रदेश २ सरकारले प्रदेशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियतामा आँच आउने विषय प्रकाशन तथा प्रशारण गरेमा ५० लाखदेखि एक करोडसम्म जरीवाना गर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक बिहीबार दर्ता गरेको थियो ।

उक्त विधेयकको व्यापक विरोध भएपछि भोलिपल्ट शुक्रबार विधेयक दर्ताकर्ता कानुनमन्त्री यादवले प्रस्ताव फिर्ता लिने घोषणा गरेका हुन् ।