काठमाण्डु – नेपालमा चलेको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको शुक्रबार १९ वर्ष पूरा भएको छ। तर, द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन्।

२०५२ फागुन १ देखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति यात्रामा ल्याउन २०६३ साल मंसिर मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। शान्ति सम्झौतापछि देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो। हतियार व्यवस्थापन तथा तत्कालीन माओवादीका लडाकु

व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण काम पूरा भयो तर, यतिका वर्षसम्म पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय र पीडकले सजाय पाएका छैनन्।

सरकार र माओवादीले अनिच्छा र राजनीतिक एजेण्डा मात्र बनाइँदा द्वन्द्वको छानबिन, पीडितहरुलाई न्याय, पीडकलाई दण्ड र परिपुरणको काम भएको छैन।

न्यायको माग गर्दागर्दै यतिका वर्ष बितिसकेको छ। द्वन्द्वपीडितको त्यति ठूलो माग पनि छैन। बेपत्ता व्यक्तिको सत्य तथ्य सार्वजनिक गरियोस्। घाइतेलाई उपचारको व्यवस्था होस्। त्यसपछि जीविकाका लागि रोजगार र पढ्नेका लागि शिक्षा भए पुग्छ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीलाई छिटो न्याय पीडितको अधिकार भएको र त्यो पूरा गर्नका लागि राजनीतिक दलका नेताहरु इमान्दार हुनुपर्छ भन्ने लागेको छ। अधिकारी आफैं पनि द्वन्द्वपीडित हुन्। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोहीका तर्फबाट करिब १७ हजारको ज्यान गएको थियो।

नेपालमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ५, २ र ३ मा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धका समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई बुझाउने उल्लेख छ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा आफ्ना कब्जामा रहेका मानिसका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछन् भनिएको छ।

शान्ति सम्झौताअनुरुप नै दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको २०७१ माघ २७ मा गठन गरेको थियो । र त्यसपछि सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बनेका थिए।

नेपालको संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने भनेर गठन गरिएका यी दुई आयोगमा पहिलो पदाधिकारीले चार वर्षसम्म पनि काम पूरा गर्न नसकेपछि ती पदाधिकारीलाई बिदाइ गरेर नयाँ पदाधिकारी ल्याएको पनि करिब दुई वर्ष काम गरेर बिदा भए। अझै काम पूरा हुन सकेको छैन।

द्वन्द्व व्यवस्थापनमा राज्यको ठूलो लगानी भएको छ तर, पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार ७१८ उजुरी दर्ता भएको छ। तीमध्ये तीन हजारलाई आयोगले तामेलीमा राखेको छ ।

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक गत वर्ष पारित भएर कार्यान्वयनमा गएको छ। तर, सत्य निरुपण तथा मेललिाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैनन्।

गम्भीर अपराधका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने संक्रमणकालीन न्यायको कानूनलाई संशोधन गर्न सन् २०१५ मा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो ।

देशभित्र भइरहेका राजनीतिक उथलपुथलले यो विषय राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा पर्न सकिरहेको छैन । लामो समय यसलाई नटुंग्याउँदा झन् गिजोलिँदै गएको छ ।