काठमाण्डु – अमेरिका र इरानबिच भएको समझदारीपछि विश्वकै महत्वपूर्ण तेल ढुवानी मार्ग हर्मुज जलडमरू पुन: सञ्चालनमा आएको छ ।

यसले तेल आपूर्तिसम्बन्धी तत्कालीन चिन्ता कम गरेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्न थालेको छ । तर यसको अर्थ भारतमा पेट्रोल, डिजेल र एलपीजी ग्यासको मूल्य तुरुन्तै घट्नेछ भन्ने होइन । मूल्यमा राहत आए पनि त्यो सीमित र क्रमिक हुन सक्ने देखिन्छ ।

पछिल्ला केही हप्तादेखि मध्यपूर्वको तनावका कारण कच्चा तेलको मूल्य बढ्दै गएको थियो । हर्मुज जलडमरू अवरुद्ध हुन सक्ने आशंकाले भारतजस्ता तेल आयातमा निर्भर देशहरूमा थप चिन्ता बढाएको थियो । महंगो तेलको प्रत्यक्ष असर इन्धन मूल्य, महंगी र घरपरिवारको मासिक खर्चमा पर्ने भएकाले सर्वसाधारण चिन्तित थिए ।

हर्मुज जलडमरू फारसी खाडी र ओमानको खाडीलाई जोड्ने साँघुरो समुद्री मार्ग हो । विश्वभर कारोबार हुने करिब ५ मध्ये १ भाग कच्चा तेल र ठूलो मात्रामा तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) यही मार्गबाट ढुवानी गरिन्छ ।

भारतले आवश्यक कच्चा तेलको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशबाट आयात गर्छ । त्यसैले यस मार्गमा कुनै अवरोध आएमा भारतको आयात खर्च बढ्न सक्छ, भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुन सक्छ र महंगीमाथि दबाब पर्न सक्छ ।

अब हर्मुज मार्ग पुन: खुल्दा तेल आपूर्ति अवरुद्ध हुने डर कम भएको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य नियन्त्रणमा राख्न सहयोग गर्न सक्छ, जसबाट भारतको आयात खर्च घट्ने र अर्थतन्त्रलाई राहत पुग्ने सम्भावना छ ।

अब पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घट्छ त ?

विश्व बजारमा कच्चा तेल सस्तो हुँदैमा भारतका पेट्रोल पम्पहरूमा मूल्य तुरुन्तै घट्दैन । इन्फोमेरिक्स रेटिङ्सका प्रमुख अर्थशास्त्री डा. मनोरञ्जन शर्माका अनुसार कच्चा तेलको मूल्य लामो समयसम्म प्रतिव्यारेल करिब ८० डलरभन्दा तल कायम रह्यो भने मात्र पेट्रोल र डिजेलमा उल्लेखनीय मूल्य कटौती सम्भव हुन्छ ।

उनका अनुसार सरकारी तेल वितरण कम्पनीहरू अझै अघिल्ला घाटा पूर्ति गर्ने चरणमा छन् र आफ्नो वित्तीय अवस्था सुधार्न केन्द्रित छन् । उनले भनेका छन्, ‘कच्चा तेलको मूल्य केही दिनका लागि घट्नु पर्याप्त हुँदैन । खुद्रा बजारमा ठूलो मूल्य कटौतीका लागि मूल्य लामो समयसम्म कम रहनुपर्छ ।’

डा. शर्माका अनुसार निकट भविष्यमा मूल्य घटाइए पनि प्रतिलिटर २–४ रुपैयाँसम्मको सीमित कटौती मात्र हुन सक्छ । युद्धअघिको स्तरमा मूल्य फर्किने सम्भावना तत्काल देखिँदैन ।

एलपीजी ग्यास सिलिन्डरको मूल्य घट्ला ?

एलपीजी ग्यासको हकमा पनि व्यापक मूल्य कटौतीभन्दा सीमित राहतको सम्भावना बढी छ । सरकारले यसअघि नै समय–समयमा मूल्य घटाउने तथा अनुदान उपलब्ध गराउने नीति अपनाउँदै आएको छ । विशेषगरी प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना अन्तर्गतका लाभग्राहीलाई प्रतिसिलिन्डर २०० भारतीय रुपैयाँसम्म अनुदान प्रदान गरिँदै आएको छ ।

योग्य परिवारहरूले वर्षमा १२ वटासम्म घरेलु ग्यास सिलिन्डरमा अनुदान पाउन सक्छन्, यद्यपि यसको वास्तविक रकम विभिन्न शहरअनुसार फरक हुन सक्छ ।

यदि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एलपीजी र कच्चा तेलको मूल्य घटिरह्यो भने सरकारको अनुदान भार पनि कम हुनेछ । त्यसले मूल्य व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई थप सहजता दिन सक्छ ।

तर डा. शर्माका अनुसार आगामी दिनमा थप राहत दिने वा नदिने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा मूल्य, सरकारी वित्तीय अवस्था र नीतिगत प्राथमिकतामा निर्भर रहनेछ । त्यसैले सम्भावित लाभ सबै उपभोक्ताले समान रूपमा पाउने निश्चित छैन ।

घरपरिवारको बजेटमा कस्तो असर पर्छ ?

ऊर्जा मूल्य घट्दा खाना पकाउने ग्यास र यातायात खर्चमा केही राहत मिल्न सक्छ । तर यसको प्रभाव धेरै ठूलो नहुन सक्छ । हाल लागू रहेका अनुदान तथा अघिल्ला ग्यास मूल्य कटौतीले न्यून आय भएका परिवारलाई केही सहयोग गरिरहेको छ ।

अर्कोतर्फ कच्चा तेलको मूल्य घटेको लाभ पेट्रोल–डिजेलमा पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण नहुनु, तेल कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था र सरकारका राजस्व प्राथमिकताजस्ता कारणले राहत सीमित रहन सक्छ ।

यसकारण इन्धनमा हुने सम्भावित बचतले खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य दैनिक आवश्यकताका बढ्दो खर्चलाई पूर्ण रूपमा सन्तुलित गर्न सक्ने सम्भावना कम छ ।

हर्मुज जलडमरू पुन: खुल्नु र अमेरिका–इरानबिचको तनाव कम हुनु भारतका लागि सकारात्मक समाचार हो । यसले तेल आपूर्ति संकटको जोखिम घटाएको छ र कच्चा तेलको मूल्यलाई नियन्त्रणमा राख्न मद्दत गर्न सक्छ ।

तर सर्वसाधारण उपभोक्ताले पेट्रोल, डिजेल वा ग्यासको बिलमा तत्काल र ठूलो राहतको अपेक्षा गर्नु उचित हुँदैन । कच्चा तेलको मूल्य लामो समयसम्म कम रह्यो भने मात्र इन्धन मूल्यमा उल्लेखनीय कटौती सम्भव हुनेछ । त्यसअघि आउने कुनै पनि राहत क्रमिक, सीमित र सरकार तथा तेल कम्पनीहरूको निर्णयमा निर्भर रहनेछ । (इन्डिया टुडेबाट भावानुवाद)