काठमाण्डु – पेट्रोलियम पदार्थको निर्वाध बिक्रीवितरणमा व्यवधान गर्ने व्यवसायीविरुद्ध सरकार कडा रूपमा उत्रिने भएको छ ।

नेपाल आयल निगम लिमिटेडले देशभरका पेट्रोलपम्पको नियमन गर्न बनाएको पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता बिनियमावली संशोधन गरेर पम्प बन्द गर्ने व्यवसायीलाई तीन लाखदेखी १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ दिनदेखि १५ दिनसम्म पेट्रोल, डिजेल बितरण रोक्का गर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।

निगमको सञ्चालक समितिले पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता विनियमावली संशोधन गरी उक्त प्रावधान राखेको हो।

पेट्रोलपम्पका कारण बुधबार देशभर इन्धन बिक्रीवितरण असहज भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीको निर्देशनमा निगमले विनियमावलीमा जरिवाना र बिक्रीवितरण रोक्का गर्ने कानुनी प्रबन्ध गरेको हो।

अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ती असहज गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने कानूनी आधारसमेत नभेटिएपछि मन्त्री यादवले नयाँ कानूनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।

संशोधित विनियमावलीअनुसार पम्प बन्द गर्ने व्यवसायीलाई तीनदेखि १० लाख जरिवाना र पाँचदेखि १५ दिनसम्म पेट्रोल, डिजेल वितरण रोक्का हुने उद्योगमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ।

यो व्यवस्थाका कारण आउँदा दिनमा कुनै पनि पेट्रोलपम्प उचित कारण बिना बन्द गरेको भेट्टिए कारबाही हुने सुनिश्चित भएको छ ।

विक्रेता विनियमावलीको दफा २९ घ (१) मा ‘विक्रेताले नोजल सुक्खा (ड्राइ) गरी पेट्रोलियम पदार्थ नपाउने स्थिति सृजना गर्न नहुने’ भन्ने वाक्य थप गरिएको छ।