काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले असमानताहरूलाई सम्बोधन गरेर मात्रै समावेशी आर्थिक अवस्थाको प्रवर्द्धधन गर्न सकिने बताएका छन् । काठमाडौँमा आजदेखि सुरु भएको विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आइडा)को परिपूरण बैठक (आइडा–२१) बैठकको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले स्रोत, प्रविधि र लगानीको न्यायसंगत पहुँच प्रदान गरेर विकासको गतिमा चुनौतीहरू सामना गरिरहेका देशहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

‘स्रोत, प्रविधि र लगानीको न्यायसंगत पहुँच प्रदान गरेर विकासको गतिमा चुनौतीहरू सामना गरिरहेका देशहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ, विद्यमान असमानताहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ, अनिमात्र समावेशी आर्थिक अवस्थाको प्रवर्द्धधन गर्न सकिन्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘ती राष्ट्रहरूलाई माथि उठाउनेमात्र नभई विश्वव्यापी स्थिरता र आर्थिक सहनशीलतामा योगदान पुर्याउनका लागि पनि ती देशहरूको दिगो विकासका पहलहरूलाई समर्थन गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ ।’

दाहालले विश्वव्यापी शान्ति र साझा समृद्धि सुनिश्चित गर्नका लागि औद्योगिक क्रान्तिका समयमा पछाडि परेका देशका विकासमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न पनि आग्रह गरे । उनले विकासमा चुनौती खेपिरहेका देशहरूलाई सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग गरेर विकासको गतिमा अघि बढाउनु पर्ने बताए ।

समावेशी आर्थिक विकासका लागि गरिएका एकीकृत प्रयास गर्दागर्दै पनि राजस्वका सीमा, व्यापारघाटा एवं बढ्दो ऋणको दायित्वहरूको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो । दिगो विकासका लक्ष्य (एसडिजी), राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएका लक्ष्य (एनडिसी) र दिगो पूर्वाधार विकासमा वित्तीय स्रोत अपुग रहेको बताए ।

उनले अतिरिक्त रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्न, आर्थिक गतिविधि तीव्र रूपमा अगाडि बढाएर अतिकमविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनका पनि सहुलियतपूर्ण सहायता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

‘मानव पुँजी, स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तरमा विकासमा वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी गुणस्तरीय पूर्वाधार एवं जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्नु नै हाम्रो प्राथमिकता हो,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘डिजिटलाइजेसन, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी, उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, सीप विकासलाई जोड दिँदै रोजगारी सिर्जना गर्ने र समावेशिता प्रवर्द्धनलाई हामीले जोड दिँदै आएका छौँ । जलवायु परिवर्तनले समस्या न्यूनीकरण, कमजोर र साना अर्थतन्त्र भएका मुलुकलाई सहयोग गर्ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्राथमिकता राखेका छौँ ।’

आइडा–२१ बैठकले आगामी तीन वर्षका लागि नीतिगत प्राथमिकताहरू र परिणामको खाकामा दाताहरू र ऋणीहरूबीच बलियो सहमति निर्माण गर्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विद्यमान समयमा देखापरेका अभूतपूर्व संकटहरूलाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तर प्रतिज्ञा गर्न सफल हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूले संवेदनशीलतालाई अझ बढाएको उल्लेख गर्दै कठिनाइपूर्वक प्राप्त भएका विकासका लाभहरू उल्टिने जोखिम रहेको बताए ।

नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायता महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हामी धेरै सङ्कटहरूमा संवेदनशील छौँ र हामीले कठिनाइपूर्वक प्राप्त गरेका विकास लाभहरू उल्टिने जोखिम छ ।’ प्रधानमन्त्रीले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नगन्य योगदान दिँदा पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरूबाट असमान रूपमा प्रभावित भएको बताए ।

यही असार ४ देखि ७ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने आइडा–२१ बैठकमा विश्व बैंकका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू ६१ भन्दा देशका करिब दुई सयभन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता छ ।