काठमाण्डु- पुस १० गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा गठन भएको सरकारबाट दुई महिनाभित्रै दुई सहयात्री दल बाहिरिएका छन् । फागुन १३ राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरियो भने सोमबार नेकपा एमाले बाहिरिएको छ ।

सत्तामा रहेका प्रमुख दुई दलले सर्मथन फिर्ता लिएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । यसबारे प्रधानमन्त्री अहिले कानूनी छलफलमा जुटेका छन् । संविधानको धारा १०० को २ मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने भएपनि मिति भने तय नभएको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताईन् । मंगलबार मन्त्रीपरिषद्का निणर्य सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा शर्माले अहिले राष्ट्रपति निर्वाचनको चटारो भएपछि निर्वाचन पछिनै विश्वासको मत लिनसक्ने संकेत गरे ।

राष्ट्रपतिको चुनावभन्दा अगाडि कि पछाडी विश्वासको मत लिने भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले छलफल पनि सुरु गरेको छ । केही दिनअघि आठ दलको बैठकमा र केही कानुनविदहरुसँग प्रधानमन्त्रीले सुझाव लिएका थिए ।

त्यस्तै, विश्वासको मत प्राप्त हुन नसकेमा सरकार गठनको प्रक्रिया कसरी हुन्छ भनी प्रधानमन्त्रीले जिज्ञासा राखेका थिए। उनले आफूपछि सिधै धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने, एमालेको समर्थन प्राप्त हुने हो कि भन्ने आशंकाका साथ चासो राखेका थिए । तर, कानुनविदहरुले अब सरकार गठनको एक चरण पूरा भएकाले फेरि धारा ७६ को २ बाटै सुरु हुने राय दिएका थिए ।