प्रधानमन्त्री ओलीले यसकारण गर्दैनन् मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन र विस्तार
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन गर्न लागेको चर्चा यतिवेला सर्वत्र छ । नेकपाका कतिपय नेताहरु त मन्त्री वन्न यतिवेला मुख्य नेताहरुको घरदैलो गर्न थालिसकेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली भने तत्काल मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन गर्ने पक्षमा देखिदैनन् ।
हुनत् नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मन्त्रीमण्डल पुर्नगठनको विषयमा आफुले प्रधानमन्त्रीसंग छलफल गरेको र बजेटपछि चाडै पुर्नगठन हुने बताएका छन् । तर, उनले भनेझै मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन गर्ने जिम्मा भने प्रधानमन्त्री ओलीकै हातमा रहेको छ ।
नेकपाका एक उच्च नेताकाअनुसार प्रधानमन्त्री ओली अहिले नै मन्त्रिमण्डल फेर्ने पक्षमा देखिंदैनन् । गत साता वसेको मन्त्रिपरिषदको वैठकमा समेत प्रधानमन्त्रीले त्यही सन्देश दिएका छन् । उनले मन्त्रिमण्डल पुर्नगठनको हल्लाको पछाडी नलाग्न र प्रभावकारी काम गर्न मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएको स्रोतको दावी छ । प्रधानमन्त्रीले सरकारको डिफेन्स गर्ने जिम्मा पनि मन्त्रीहरुलाई दिएका छन् ।
सरकारले काम नराम्रो गरेको आधारमा नभई राजनीतिक पुर्वाग्रह र विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस तल गिरेर अनावश्यक विरोधमा उत्रिएको आधारमा सरकारको सर्वत्र विरोध भएको प्रधामन्त्रीको बुझाई छ । यो कुरा केहीहदसम्म सत्य पनि हो । किनभने पार्टीभित्रकै फेक्टरले गर्दा अहिले सरकार रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । यता विपक्षी कांग्रेसले समेत अनावश्यक विषयमा वखेडा झिक्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युरोप भ्रमणबाट फर्केलगत्तै संसदमा बोल्छु भन्दा उनलाई सदनमा बोल्नबाट कांग्रेसले रोक्नु एउटा उदाहरण मात्र हो ।
नेकपाका कतिपय नेताहरु मन्त्रीहरु फेर्ने पक्षमा भएपनि स्वयंम् प्रधानमन्त्री ओली भने यो पक्षमा देखिदैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीमण्डल फेर्दा झन् आफुमाथी आक्रमण बढ्ने बुझेका छन् । किनभने उनले अहिले सरकारमा रहेका मुख्य मन्त्रालयका मन्त्री फेर्दा नयां मन्त्रीहरुको नाममा सहमती नहुने खतरा देखेका छन् । त्यतिमात्र होईन मन्त्री फेरेर मात्र पार्टीभित्र सन्तुलन कायम नहुने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीजस्ता नेताले राम्रोसंग बुझेका छन् ।
हाल नेकपाभित्र खासगरी ,गृह, अर्थ,भौतिक, संचार र उद्योगमन्त्री फेर्नुपर्ने दबाव छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली अहिले उद्योगमन्त्री बाहेक अरु मन्त्री फेर्ने पक्षमा छैनन् । यता, नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड यादवलाई कुनै पनि हालतमा फिर्ता गर्ने पक्षमा देखिदैनन् ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र भौतिकमन्त्री रघुविर महासेठ नफेरी नेकपाभित्रको शक्ति सन्तुलन मिल्ने छांटकांट देखिदैन् ।
हाल आंकाक्षी रहेका महासचिव विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, भिम रावल,जनार्दन शर्मा र योगेश भट्टराईलगायत नेता यी भन्दा अरु मन्त्रालयमा आउने पक्षमा छैनन् । सरकारमै उपप्रधानमन्त्री रहेका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल समेत यीमध्येकै मन्त्रालयमा जान ईच्छुक छन् । त्यसो हुंदा यी बाहेकका मन्त्री फेरेर नेकपाभित्रको समस्या समाधान हुने देखिदैन् । फेरी पार्टीभित्र मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने सवालमा समेत सर्वसम्मती हुने सम्भावना न्युन छ ।
प्रधानमन्त्री ओली सामान्य अवस्थामा मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन गर्ने पक्षमा छैनन् । किनभने नयां आउने मन्त्रीहरु आफु अनुकुल नहुने खतरा त त्यतिकै नै हुन्छ त्यो बाहेक आंकाक्षीहरु धेरै हुने भएकाले पनि पार्टीभित्र असन्तुलनको खतरा कायमै रहन्छ । फेरी मन्त्रीबाट हटाइएकाहरु पनि विरोधमा जाने भएकाले त्यसको घाटा पनि सवैभन्दा बढी हालकै प्रधानमन्त्रीले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
श्रम,वन तथा, भुमिसुधार,खानेपानी, खेलकुद र सामान्य प्रशासनजस्ता मन्त्रालयका मन्त्री फेरेर नेकपाभित्रको शक्ति सन्तुलन हुने सम्भावना देखिदैन् । किनभने धेरैजस्तो नेताहरुको रोजाईमा यस्ता खालका मन्त्रालय परेका छैनन्।
‘नयां मन्त्रीहरु कस्तो खालका आउने हुन्,फेरी नयां आउंदा केही महिना त बुझ्नै लाग्छ, मुख्य मन्त्रालयका मन्त्रीहरु परिवर्तन गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न, गरौ भन्दा पनि आकांक्षीहरु धेरै हुने र विरोध झन् बढ्ने हुंदा पनि तत्काल मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन होलाजस्तो लाग्दैन् ।’ प्रधानमन्त्री निकट एक नेताले भने ।
तर, सवै मन्त्रीहरुलाई फिर्ता गरेर नयां सेट पठाउने विषयमा भने सहमती हुने सम्भावना छ । त्यसो गर्दा पनि सरकारको काम भने प्रभावकारी हुने सम्भावना कम छ । दुवै अध्यक्षबीच भएको सहमतीलाई आधार मान्ने हो भने यो सरकार समय भनेको अव अरु १६ महिना हो । त्यसैमा मन्त्रिमण्डलको लफडामा फस्ने हो भने परिणाम सोचेभन्दा खराव आउने निश्चित नै छ ।
सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने मन्त्रालय भनेको गृह,अर्थ र भौतिकलगायतका मन्त्रालय नै हुन्, जो आजको दिनमा प्रत्यक्ष्ँ जनतासंग जोडिएका छन् र पहल लिंन सके सरकारको ईमेज नै अर्को ठाउंमा समेत पुग्न सक्छ । तर अरु मन्त्रालयको कतिपय काम प्रदेश र स्थानिय निकायमा गएको बुझेका प्रधानमन्त्रीले समस्या कहां हो राम्रैसंग बुझेका छन् ।
कतिपयले प्रधानमन्त्रीले मातृका यादव,लालबावु पण्डित, विना मगर, रघुविर महासेठ, गोकर्ण विष्ट हटाउन खोजेको हल्ला गरेपनि तत्काल पर्यटनमन्त्री नियुक्त गर्ने बाहेक अरु केही हुने सम्भावना छैन् ।
‘मुख्य मन्त्रालयका मन्त्री परिवर्तन नगरी पार्टीभित्रको सन्तुलन मिल्दैन् ,बाकि एक दुई जनालाई हटाएर मात्र अर्थ छैन्, त्यसैले विवाद बढाउने बाहेक केही गर्दैन् ।’ नेकपाका एक नेताले भने ।
प्रधानमन्त्री निकट भनेर चिनिने नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले समेत मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र विस्तारको विषयमा पार्टीभित्र छलफल नचलेको बताएका छन् । उनले बाहिर चर्चा भएजस्तै तत्काल छिट्टै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन वा विस्तार हुने सम्भावना नभएको दावी गरे ।
पौडेलले पनि नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले झै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र विस्तार गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको अधिकारको भएको बताएका छन् । सवै परिस्थिती हेर्दा तत्काल मन्त्रिपरिषद पुर्नगठन हुने सम्भावना न्युन देखिन्छ ।