काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको तयारी जारी रहेसँगै बेइजिङमा हुने सम्भावित सम्झौताबारे नेपालले चिनियाँ अधिकारीहरूसँग अन्तिम चरणको वार्ता गरिरहेको छ ।

८७ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री ओली सोमबार बेइजिङ प्रस्थान गर्दैछन् । प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच शनिबार पनि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापासँग सहकार्यका लागि बीआरआई फ्रेमवर्कका विषयमा कार्यदलले गरेको प्रस्तावबारे छलफल भएको छ ।

बीआरआई फ्रेमवर्कमा साझा धारणा बनाउन कांग्रेस र एमालेले चार सदस्यीय संयुक्त कार्यदल बनाएका छन् । कार्यदलले बनाएको साझा धारणाको प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूले शनिबार नै चिनियाँ दूतावासलाई बुझाएका छन् ।

कार्यदलले पहिले प्रस्ताव गरेको ‘बिआरआई कार्यान्वयन योजना’लाई परिवर्तन गरेर ‘सहयोगका लागि फ्रेमवर्क’ नामाकरण गरेको छ । चीनलाई पठाइएको प्रस्तावमा बीआरआईले परिकल्पना गरेको दस्तावेजलाई आर्थिक सहयोग र विकासकेन्द्रित बनाउन रणनीतिक र राजनीतिक अर्थ लाग्ने विषयहरू हटाइएको छ ।

नयाँ मस्यौदामा सहयोगका सीमित क्षेत्रहरू पहिचान गरिएको छ । प्रस्तावको परिशिष्टले बीआरआई फ्रेमवर्कअन्तर्गत चीनले लगानी गर्ने परियोजनाहरू सूचीबद्ध गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा यी विषयमा सहमति हुने सम्भावना छ ।

काठमाडौंमा कार्यदलले गरेको प्रस्तावका विषयमा चीनको छेन्दुमा चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री याङ यीसँग भएको भेटमा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले पनि छलफल गरेकी थिइन् । नेपालको प्रस्तावमा चीनको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया सकारात्मक रहेको परराष्ट्रका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको क्रममा मंगलबार हुने शीर्ष तहको छलफलमा टुंगो लाग्नेछ । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा दुई पक्षबीच चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरण र बीआरआई ढाँचाअन्तर्गत अरनीको राजमार्गको स्तरोन्नतिलगायत पुराना र नयाँ आयोजनाका विषयमा छलफल हुनेछ ।

यस्तै, नेपाल–चीन व्यापारका लागि टोखा–छहरे विदुर राजमार्गलाई रणनीतिक महत्वका रुपमा मान्यता दिँदै टोखा–छहरे सुरुङमार्ग नेपालले प्रस्ताव गरेको छ ।

कर्णाली करिडोरअन्तर्गत हिल्सा–सिमिकोट सडक, किमाथाङ्का–खाँदबारी सडक र किमाथाङ्का पुल आयोजनामा नेपाल र चीनबीच हस्ताक्षर हुने सम्भावना छ ।

चीनको अनुदानमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग निर्माणका लागि दुवै पक्षले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने योजना बनाएका छन् । काठमाडौं र हेटौंडालाई पर्यावरणमैत्री र प्रभावकारी यातायात प्रणालीका रूपमा जोड्ने पोडवे परियोजना पनि हस्ताक्षर सूचीमा छ । त्यसैगरी डडेल्धुराको अमरगढी सिटी हललाई हाइटेक अडिटोरियम बनाउने विषयमा पनि हस्ताक्षर हुनेछ ।

नेपाल र चीनबीच सिधा विद्युत सम्पर्क स्थापित गर्न २२० केभी जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव नेपालको छ । काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो विद्युत् लोडको मागलाई सम्बोधन गर्न काठमाडौं उपत्यका प्रसारण लाइन अपग्रेड गर्ने अर्को परियोजनामा पनि हस्ताक्षरको तयारी छ ।

नेपाली पक्षले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको निर्माण कार्यको प्रस्ताव गरेको छ । नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक पार्क र झापा स्पोर्टस् एण्ड एथलेटिक कम्प्लेक्स संयुक्त विकासका लागि प्रस्तावित सूचीभित्र छन् ।

यी सबै १२ परियोजनाहरू प्रस्तावित ‘बीआरआई सहयोगको लागि फ्रेमवर्क’ को परिशिष्ट अन्तर्गत छन् ।

चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङसँगको भेटमा नेपाल र तिब्बतबीचको रेल, सडक, नागरिक उड्डयन, विद्युत् प्रसारण र सूचना राजमार्गसम्बन्धी परियोजनाको विकास र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।