प्रधानमन्त्रीको घेरा सांघुरो, इतिहासकै ठूलो पार्टीको भूमिका सरकार सञ्चालनमा शून्य

काठमाडौं- इतिहासको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा अहिले सत्तामा छ । तर, सरकार सञ्चालनमा पार्टीको भूमिका शून्यजस्तै छ । पार्टीको सचिवालयमा नौ, स्थायी समितिमा ४५ र केन्द्रीय कमिटीमा चार सय ४१ सदस्य छन् । सचिवालयको बैठक मुस्किलले बस्छ । तर, स्थायी समितिको बैठक १३ महिनामा दुईपटक मात्र बसेको छ । अझ, केन्द्रीय कमिटी त एकपटक पनि बसेको छैन । पार्टी दर्ताका लागि हस्ताक्षर गर्न केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई अघिल्लो वर्षको १० जेठमा बालुवाटार बोलाइएको थियो । त्यसयता केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो फोरममा औपचारिक भनाइ एकपटक पनि राख्न पाएका छैनन् । पार्टीको अन्तरिम विधानमा भने ६ महिनामा एकपटक केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने व्यवस्था छ ।

नेकपा विधानमा तीन–तीन महिनामा स्थायी समिति बैठक बस्ने व्यवस्था छ । विधानअनुसार एकतापछि अहिलेसम्म चारपटक बैठक बस्नुपर्ने हो । तर, अघिल्लो वर्ष २१ असार र २९ मंसिरमा दुईपटक मात्रै बसेको छ । असारको स्थायी समितिमा सरकारको काम–कारबाहीको आलोचना भएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले अलग्गै समीक्षा बैठक बोलाउने भनेका थिए । त्यसको पाँच महिनामा दोस्रो बैठक बसेको थियो । त्यसअघि भदौ ८ र ९ तथा १८ र १९ गते बोलाइएको बैठक स्थगित भएको थियो ।

(मन्त्रिपरिषद् सदस्यसँग पनि प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध असहज, कतिपय मन्त्रीले बोल्दा ओलीले नसुनेजस्तो गर्छन्

पार्टी अध्यक्षको रूपमा महासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलको उपनेताको रूपमा सुवास नेम्वाङ र सचिवालयको अगुवाको रूपमा मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालको प्रधानमन्त्रीसँग सोझो पहुँच छ । रिमालजस्तै मन्त्रीसरहको हैसियतमा विदेश मामिला सल्लाहकार डा। राजन भट्टराई छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको रायलाई खासै महत्व दिँदैनन् । ‘उहाँले क्याबिनेटमा कहिल्यै सुझाब लिनुहुन्न, आपूmलाई चित्त नबुझेको मन्त्रीले केही बोल्न सुरु गर्‍यो भने सुनेको नसुन्यै गरेर प्रसंगै अन्त मोड्नुहुन्छ,’ एक मन्त्रीले भने ।

ईश्वर पोखरेलजस्ता उपप्रधानमन्त्रीलाई समेत प्रधानमन्त्रीले खासै वास्ता गर्दैनन् । ओलीलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्न लामो समयदेखि भूमिका खेल्दै आएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसमेत प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट छन् । पछिल्लोपटक एक सञ्चारमाध्यमसँगको अन्तर्वार्तामा ज्ञवालीले गुठी विधेयकबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको भन्दै कूटनीतिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् सदस्यमध्ये प्रधानमन्त्रीसँगको सीधा पहुँच सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको मात्रै छ । बाँकी मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीले चाहेको समयमा बाहेक भेटघाट गर्ने वातावरणसमेत नरहेको स्रोतले जनायो ।

प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, राष्ट्रिय सभामा दलका नेता दीनानाथ शर्मा, राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराई र प्रतिनिधिसभामा दलकी सचेतक शान्ता चौधरीको सीधा पहुँच प्रधानमन्त्रीसँग छैन । महासचिव पौडेलनिकट भट्टराई भने कतिपय छलफलमा सहभागी हुन्छन् ।आजको नयांपत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।