काठमाडौं –  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परिणाम देखिने गरी र भ्रष्टाचार हुन नदिन सबै सरकारी निकायलाई पारदर्शी ढंगले काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको गरिबी निवारणको कोषको ७०औं सञ्चालक समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारको गन्ध कहिँकतै आएको पाइए सैह्य नहुने चेतावनी पनि दिए।

कोषका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले गरिबी निवारणको क्षेत्रमा गरेका कामको मूल्यांकन गरेर मात्रै गरिबी निवारण कोषको लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको व्यवस्था गर्ने बताएका कोषका उपाध्यक्ष निर्मलकुमार भट्टराईले जानकारी दिए।

कोषले गरिवी निवारण कोषको आर्थिक क्रियाकलापको अनुमगन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय समिति पनि बनाएको छ ।

त्यसैगरी ३२ हजार गरिवी निवारण कोषसँग सम्बन्धित संस्थाहरुलाई बजेटसहित स्थानीय तहबाट संचालन गर्ने निर्णय पनि गरिएको कोषका उपाध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिए । गरिवी निवारणसँग सम्बन्धित हाल ३२ हजार संस्थाहरु रहेका छन । उनीहरुको सञ्चालन र त्यसमा रहेको कोषको परिचालन पनि स्थानीय तहले नै गर्ने कोषले जनाएको छ ।