काठमाण्डु – सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै सरकारी निकायहरूमा कडा निगरानी बढाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बिहीबार परिपत्र जारी गर्दै भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई नै प्रारम्भिक रूपमा जिम्मेवार बनाइने चेतावनी दिएको छ ।

मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालद्वारा हस्ताक्षरित निर्देशनमा गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी युवाहरूको जनआन्दोलन र त्यसपछिको निर्वाचनबाट बनेको सरकारले जनचाहना बमोजिम सुशासन कायम गर्नुपर्ने मर्मलाई उल्लेख गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूमा नेपालको भ्रष्टाचारको अवस्था निराशाजनक देखिएको स्वीकार गर्दै सरकारले नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि निर्मम हुने संकेत गरेको छ ।

सरकारी निकायमा कुनै पनि किसिमको अनियमितता वा भ्रष्टाचार पाइएमा अब सिधै कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार ठहर्‍याइने, मन्त्रालय र मातहतका निकायमा हुनसक्ने मोलमोलाहिजा र अनियमितता रोक्न नियमित छड्के जाँच र सूक्ष्म निगरानी राख्ने, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र असहायलाई सरकारी सेवामा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने, कर्मचारीहरूले तटस्थता, पारदर्शिता र नैतिक आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने र सेवाग्राहीसँग सभ्य व्यवहार गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ ।

मुख्य सचिव अर्यालले आर्थिक अनियमितता रोक्नका लागि नीतिगत, कानुनी र व्यावहारिक पक्षमा गर्नुपर्ने सुधारबारे ७ दिनभित्र महत्वपूर्ण सुझावहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपलब्ध गराउन समेत सबै सचिवहरूलाई निर्देशन दिए । विकास निर्माण, राजस्व प्रशासन र ठेक्कापट्टा जस्ता क्षेत्रमा हुने अधिकारको दुरुपयोग रोक्न विशेष पहलकदमी लिन भनिएको छ ।