काठमाडौं – नेपाल प्रहरीभित्र ३० वर्षे सेवा अवधि कायम राख्ने कि हटाउने भन्ने विवाद चलिरहँदा तत्कालका लागि सो प्रावधान नहटाउने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ। गृह मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा ३० वर्षपछि भने ३० वर्षे सेवा अवधि कायम नरहने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रहरी ऐन २०१२ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको ‘नेपाल प्रहरीको गठन तथा सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ऐनका रुपमा लागू भएपछि भर्ना भएका प्रहरी कर्मचारीका हकमा मात्रै ३० वर्षे सेवा अवधि लागू नहुने विधेयकमा उल्लेख छ। यस्ता प्रहरी कर्मचारीका लागि उमेर हद वा पदावधिका आधारमा अवकाश पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रहरी संगठनभित्र ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउँदा आइजिपीमा पुग्ने सम्भावना भएका प्रहरी अधिकृत समस्यामा पर्ने भएका कारण सेवा अवधि हटाउने प्रावधान ३० वर्षपछि धकेलिएको छ। मस्यौदाको अवकाश, उपदान तथा निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्थामा हाललाई ३० वर्ष सेवा अवधि कायमै राखिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले ‘नेपाल प्रहरीको गठन तथा सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई तीन महिनाअघि नै स्वीकृति दिएको थियो। गृहका अनुसार मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी भइरहेको छ। ‘लामो छलफलपछि विधेयक तयार भएको छ, केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्मा जानेछ,’ स्रोतले भन्यो।

महानिरीक्षक बनेका प्रहरी अधिकारीले आफ्नो पदावधि लम्ब्याउन ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउन चलखेल गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। अतिरिक्त महानिरीक्षकसम्मका अधिकारीहरुले भने ३० वर्षे सेवा अवधि कायमै राख्न लबिङ गर्दै आएका थिए। यसो गर्दा भइरहेका महानिरीक्षकले अवकाश पाएपछि आफूहरुको पदोन्नति हुने उनीहरुको दाउ हुन्थ्यो। अहिले पनि महानिरीक्षकभन्दा कनिष्ठ अधिकारीहरु मस्यौदामा ३० वर्षे सेवा अवधि कायमै राख्न सफल भएका छन्।

महानिरीक्षक बनेका प्रहरी अधिकारीले आफ्नो पदावधि लम्ब्याउन ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउन चलखेल गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। अतिरिक्त महानिरीक्षकसम्मका अधिकारीहरुले भने ३० वर्षे सेवा अवधि कायमै राख्न लबिङ गर्दै आएका थिए।

दुई वर्षअघि गृहले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा बनाएको कार्यदलले पनि ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन सुझाव दिएको थियो। ३० वर्षे सेवा अवधि कै कारण ५० वर्षकै उमेरमा वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीहरुले अवकाश पाउने गरेका छन्। नेपाल प्रहरीका वर्तमान महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसहित उनका ब्याची सबैले ५० देखि ५३ वर्षको उमेरमै अवकाश पाउनेछन्। त्यसपछि हालका डिआइजीहरु ठाकुर ज्ञवाली, तारणीप्रसाद लम्साल, सूर्यप्रसाद उपाध्यायमध्ये एकजना पाँच महिनाका लागि प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने अवसर पाउनेछन्। त्यसपछि हालका डिआजीहरु शैलेश थापा क्षेत्री, हरि पाल, निरजकुमार शाही, प्रद्युम्न कार्कीमध्ये एकजना महानिरीक्षक हुनेछन्। २०७७ असार २५ पछि थापा, पाल, शाही र कार्कीमध्ये जो महानिरीक्षक भए पनि २०७९ वैशाख १८ सम्ममात्रै पद समाल्न पाउनेछन्।

त्यसपछि भर्खरै डिआइजी भएका विश्वराज पोखरेलसहित एसएसपीहरु धिरजप्रताप सिंह, उत्तमराज सुवेदी, दिवेश लोहनी, वसन्त लामाको टोलीमध्येबाट प्रहरी महानिरीक्षक र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक हुने अवसर पाउनेछन्। यिनीहरुले पनि जम्मा ११ महिना मात्रै प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्न पाउनेछन्। त्यसपछि भने एउटै ब्याजका एसएसपीमध्येबाट आइजिपी, एआइजी र डिआइजी हुने अवस्था आउनेछ।

‘गृहले ३० वर्षे सेवा अवधि कायमै राखी विधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो’, स्रोतले भन्यो, ‘तर कानुन मन्त्रालयले यो व्यवस्था हटाइदिएपछि प्रहरी अधिकारीहरुकै दबाबमा पुनः समावेश गरिएको हो।’

मस्यौदामाथिको छलफलका क्रममा गृहका अधिकांश कर्मचारीले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएका थिए।
मस्यौदाअनुसार विधेयक कानुनका रुपमा लागू भएपछि भर्ना हुने प्रहरी कर्मचारीका लागि आइजिपी र एआइजीको अनिवार्य अवकाशको पदावधि तीन÷तीन वर्ष र उमेर हद ५८ वर्ष तोकिएको छ। त्यस्तै डिआइजीको पदावधि पाँच वर्ष र उमेरहद ५७ वर्ष तोकिएको छ भने एसएसपीको पदावधि ७ वर्ष र उमेर हद ५७ वर्ष तोकिएको छ। डिएसपीको १० वर्ष र उमेर हद ५६ वर्ष तोकिएको छ।

३० वर्षे सेवाअवधिको सुरुआत्
हालको प्रहरी ऐन र प्रहरी नियमावलीअनुसार प्रहरी कर्मचारीले उमेरहद, पदावधि र ३० वर्षे सेवाअवधि गरी तीन कारणले अनिवार्य अवकाश पाउँछन्। पहिलो, प्रहरी नियमावली, २०१५ मा ३० वर्षे सेवाअवधिको सीमा थिएन। सो नियमावलीको परिच्छेद १० नियम ९१० र ९२० अनुसार उमेरहद र पदावधिका आधारमा मात्र प्रहरी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुन्छन्। दोस्रो, प्रहरी नियमावली २०३३ को परिच्छेद १० नियम ९१० र ९२० ले पनि पनि उमेरहद र पदावधिलाई अनिवार्य अवकाशको आधार बनाएको छ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि तेस्रो प्रहरी नियमावली, २०४९ पुस ६ मा जारी हुँदा पनि ३० वर्षे सेवाअवधिको सीमा राखिएको थिएन। तर सो नियमावली २०४९ फागुन १५ मा संशोधन गरी नियम ९८ मा उपनियम ९१० थप गरी ३० वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेपछि पनि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। यो व्यवस्था सुरुदेखि निरन्तर विवादमा छ। यसैका आधारमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रत्नशमशेर राणालाई अवकाश दिई मोतीलाल बोहोरालाई महानिरीक्षक बनाइएकोे थियो। बोहोराकै समयमा ३० वर्षे सेवाअवधिमा २ वर्षसम्म थप गर्न सकिने गरी नियमावली संशोधन गरियो। यसै आधारमा उनको कार्यकाल थपिएको थियो।

२०५२ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी कर्मचारीको ३० वर्षे सेवाअवधिमा २ वर्ष थप हुने व्यवस्था स्वतः जोडिने भन्ने निर्णय गरे पनि त्यो लागू भएन। सुरुमा आफ्नो निर्णायक भूमिका रहने आशमा प्रहरी नेतृत्वले सेवाअवधि तोक्ने विषयमा ध्यान दिएन। पछि यसै व्यवस्थामाा टेकेर प्रहरीमा राजनीति हाबी भयो, प्रहरी संगठनलाई सधैं अस्थिर बनाइयो। हरेक प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिका समयमा ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउने कि राख्ने भन्ने विषयमा चर्चा हुनेगर्छ। प्रहरीमा कायम ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण २०४९ पछि बोहोराबाहेक अन्य कुनै पनि प्रहरी महानिरीक्षकले ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन्। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।