काठमाण्डु – सरकारले राजनीतिक कोटामा नियुक्त राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने भएको छ ।

राजनीतिक नियुक्ति पाएका सबै राजदूतहरूलाई राजीनामा दिन सरकारको आग्रह छ । राजनीतिक नियुक्तिमार्फत विभिन्न देशमा खटिएका सबै राजदूतहरूलाई फिर्ता हुन सरकारले आग्रह गर्न लागेको हो ।

हाल भारत, अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रिका र श्रीलंकामा राजनीतिक रूपमा नियुक्त भएका राजदूत छन् । सरकारले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउन लागेको हो ।

राजनीतिक कोटामा राजदूत नियुक्त भई अस्ट्रेलियामा चित्रलेखा यादव, भारतमा डा. शंकर शर्मा, डेनमार्कमा सुम्निमा तुलाधार, दक्षिण कोरियामा शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, दक्षिण अफ्रिकामा कपिलमान श्रेष्ठ र श्रीलंकमा पूर्णबहादुर नेपाली कार्यरत छन् ।

उनीहरूलाई केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्त गरेको थियो । नेपालका विभिन्न देशमा ३४ दूतावास तथा स्थायी नियोग छन् । ती दूतावास तथा स्थायी नियोगमा सरकारले राजदूत नियुक्त गरी पठाउने गर्छ ।

विगतदेखि चल्दै आएको अभ्यासानुसार राजदूत नियुक्त गर्दा ५० प्रतिशत करियर डिप्लोम्याट (परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव) रहन्छन् । बाँकी ५० प्रतिशत राजनीतिक कोटामा सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई समेटिने गरिन्छ ।

गएको भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी’ प्रदर्शनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गैरदलीय अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो । कार्की सरकारले गत असोज ३० गते एकसाथ ११ देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो । फिर्ता बोलाइएका उनीहरू सबै राजनीतिक कोटामा राजदूत बनेका थिए ।

त्यति बेला सरकारले राजदूतहरू कृष्णप्रसाद ओली (चीन), शैल रुपाखेती (जर्मनी), दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), नेत्रप्रसाद तिम्सिना (मलेसिया), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), जंगबहादुर चौहान (रुस), डा. नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरेबिया), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका) र शनिल नेपाल (स्पेन)लाई फिर्ता बोलाएका थिए ।

फिर्ता गरिएकाहरूमा ढकाल, पण्डित, नेपाल, रूपाखेती र पौडेल कांग्रेसको कोटाबाट राजदूत भएका थिए । रेग्मी, घिमिरे, चौहान, ओली र तिमल्सिना एमाले कोटाबाट राजदूत भएका थिए ।

तर राजनीतिक कोटामै नियुक्त भएका यादव, डा. शर्मा, तुलाधार, तुम्बाहाङ्फे, श्रेष्ठ र नेपालीलाई भने तत्कालीन कार्की सरकारले फिर्ता बोलाएको थिएन ।

कार्की सरकारले ११ राजदूत फिर्ता बोलाएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो । कात्तिक १६ गते सर्वोच्चले ११ देशका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतको आदेश मान्दै तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा अन्तरिम प्रधानमन्त्री कार्कीले उनीहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमै हाजिर भई कामकाज गर्ने व्यवस्था गरिन् ।

तर त्यसरी फिर्ता बोलाइएका र मन्त्रालयमा हाजिर गर्न भनिएका ११ मध्ये ८ जनाले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । राजीनामा नदिएर दैनिक हाजिर गर्नेमा रुपाखेती, नेपाल र पण्डित छन् । उनीहरू सबैले हाजिर गर्दै तलब बुझिरहेका छन् ।

चैत १३ गते बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले बाँकी राजनीतिक कोटाका राजदूतलाई पनि फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको हो ।

नयाँ सरकार गठन हुनुअगावै रास्वपाले यसअघिका सम्पूर्ण राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने पक्षमा पार्टी रहेको जनाएको थियो । यस्ता राजनीतिक नियुक्ति ११ सयभन्दा बढी छन् ।