प्रचण्ड–देउवा भेटको रहस्य : ‘सरकार ढाल्ने’ सहमति भएकै हो त ?


काठमाडौं -‘हामी प्रजातान्त्रिक अधिकारका लागि लडेरै आएका हौं । राणा, पञ्चायत र ज्ञानेन्द्रको शासन ढाल्यौं । भोलि पर्‍यो भने ओलीको सरकार पनि ढाल्छौं,’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले, १३ असारमा भने । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट भएको भोलिपल्ट देउवाले सरकार ढाल्ने अभिव्यक्ति दिएपछि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चर्किएको छ । प्रचण्ड–देउवाबीच भएको भेटमा ‘सरकार ढाल्ने’ कुरा भएको थियो त ?

शुक्रवार पार्टी निकट स्थानीय तहका कर्मचारीले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै देउवाले सरकार ढाल्ने कुरा गरेका हुन् । सरकार ढाल्ने कुराको पृष्ठभूमिमा देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाए । देउवाले ओली सरकारमाथि हरेक कार्यक्रममा प्रहार गर्ने गरेका हुन्छन्, प्रचण्डसँग भेटेपछि मात्रै देउवाको यस्तो अभिव्यक्ति आएको होइन ।

देउवाले चुनावअघि ओली–प्रचण्ड गठबन्धन बनेदेखि नै कम्युनिस्ट अधिनायकवाद आउने, रुन नपाइने लगायतका अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । ओली सरकार बनेपछि पनि कांग्रेसले लगातार ‘अधिनायकवाद’ आएको जिकिरलाई स्थापित गर्न खोजेको छ । शुक्रवारको अभिव्यक्ति त्यसकै निरन्तरता हो । प्रचण्डसँगको भेट संयोग मात्रै रहेको जानकारहरू बताउँछन् । त्यसो भए प्रचण्ड–देउवा भेटमा के कुरा भएको थियो त ?

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको यथाशीघ्र र सहज निरुपण होस् भन्ने चाहेका छन् । यसै विषयमा ओलीले समेत देउवालाई पटक–पटक बालुवाटारमै बोलाएर छलफल गरेका छन् । बिहीबार नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवाबीच होटल समिटमा भएको वार्ता त्यही प्रयासको निरन्तरता हो । द्वन्द्वकालीन घटनाको एक पक्ष भएका कारण प्रचण्ड यसमा बढी सक्रिय र संवेदनशील भएका छन् ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दा राष्ट्रिय समस्या र एजेन्डा भएका कारण सरकारले यसलाई सबैको सहमतिमा समाधान गर्न खोजेको छ । एकतर्फी रुपमा सरकारले मात्रै काम गर्दा विवादित हुनसक्ने भएकाले सरकार संवेदनशील बनेको छ र प्रचण्डले यसमा बढी सक्रियता देखाएका छन् । केही दिनअघि विदेशी राजदूतले द्वन्द्वकालका मुद्दालाई उछाल्ने खोज्ने गरी अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए ।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लगाउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको खोजबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने छ । हाल दुवै आयोग नेतृत्वविहीन छन् । पदाधिकारी नियुक्तिका लागि ओली–प्रचण्डले देउवासँग छलफल गरिरहेका छन् । पदाधिकारी नियुक्ति सँगसँगै आवश्यक कानून समेत निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले पनि सरकारले प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिनु आवश्यक देखेको छ ।

यसै विषयमा शुक्रबार नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र कांग्रेस नेताद्वय मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखकबीच समेत छलफल भएको छ । नेकपा संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफल आयोगसम्बन्धी विधेयकमा गरिने संशोधनमा केन्द्रीत रहेको थियो ।

सरकारले विकास र समृद्धिको नारा अगाढि बढाइरहँदा शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउनु पनि आवश्यक छ । सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी द्वन्द्वकालीन मुद्दा उछाल्ने खतरा समेत समय–समयमा सतहमा आउने गरेको छ । यसबाट सरकार र नेकपा सचेत बन्दै गएको देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
Advertisement