काठमाण्डु – नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री श्रद्धेय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकार जनताको सेवाभन्दा स्वार्थ समूह र बिचौलियाको नियन्त्रणमा चलेको आरोप लगाएका छन् ।

सोमबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘मैले यसअघि पनि सरकारलाई खबरदारी गरेको थिएँ । सरकार जनताप्रति गैरजिम्मेवार देखिन्छ तर स्वार्थ समूह र बिचौलियाप्रति खुलेर समर्पित छ ।’

उनका अनुसार सत्तारुढ पक्षका मानिसले कानून मिच्न पाउने व्यवस्था भएको देशमा भूइँमान्छेको घरमा बिजुली काट्ने अवस्था निन्दनीय छ । ‘उद्योगीका अर्बौं बक्यौता उठाउन खोजिँदैन, तर गरीबको लाइन काटिन्छ, यस्तो विसंगति जनआक्रोशको कारण बनेको छ,’ उनले भने ।

सरकारको कार्यशैलीले लोकतन्त्र नै संकटमा पारिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सरकारको असंवेदनशीलता र स्वेच्छाचारिताले प्रतिगामी शक्तिहरूलाई पुनः शिर उठाउने मौका दिएको छ ।’

उनले चेतावनीस्वरूप भने, ‘हिजो सामाजिक सञ्जालमा सीमित आक्रोश भोलि सडकमा पोखिन सक्छ ।’ १० महिनाको कार्यकालमा सरकारले कुनै पनि दृष्टिले सुध्रिएको प्रमाण नदेखिएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको गठन नै सीमित वर्गको स्वार्थका लागि भएको दाबी गरे । ‘जब सत्ता संयन्त्रकै सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म बिचौलियाको पहुँच भएको भनी सार्वजनिक रूपमा बोल्न थाल्छन्, त्यो शासनको गम्भीर नैतिक पतन हो,’ उनले भने ।

सार्वजनिक संस्थानहरूमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप, नियुक्तिमा बिचौलिया हावी, सेवा प्रवाहमा जनताको अपमानजनक अवस्था र ७ बुँदे सहमतिप्रति सरकारको बेवास्तालाई उनले कोट्याए ।

उनले हालै तराई–मधेश केन्द्रित हुलाकी मार्ग जागरण अभियानअन्तर्गत लाखौं जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गरेको अनुभव सुनाउँदै जनतामा परिवर्तनको तीव्र चाहना रहेको जनाए । ‘जनतामा व्यवस्थाप्रति होइन, कुशासनप्रति आक्रोश छ । उनीहरू सामाजिक न्याय, समन्यायिक विकास, जातीय समानता र महिला हिंसाको अन्त्य चाहन्छन्,’ उनले भने ।

नीति तथा कार्यक्रमलाई जनअपेक्षा अनुसार परिमार्जन गरी समावेशी, उत्पादनमुखी र जनमुखी कार्यक्रमसहित बजेटसँग सामञ्जस्य हुने गरी पुनः संरचना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘इतिहासको रथ उल्ट्याउन खोज्ने तत्वहरूलाई परास्त गर्न लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र नै हो भन्ने कुरालाई बलियोसँग स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने ।