काठमाण्डु – नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको भ्याकेट निवेदन खारेज भएको छ । एमालेमा प्रवेश गरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुमाथिको कारबाही सदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका प्रचण्डको भ्याकेट निवेदन खारेज भएको हो ।

बिहीबार न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, बमकमुार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको इजलासले प्रचण्डको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै उक्त निवेदन खारेज गरेको हो ।

इजलासले स्थानीय तहका २१ जना जनप्रतिनिधिलाई मुद्दाको सूचना दिने आदेश गरेको छ । अदालतको फैसलापछि माअ‍ोवादी केन्द्रले कारबाही गरेका सबै जनप्रतिनिधिहरुको पद कायमै भएको छ ।

माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई अध्यक्ष प्रचण्डले कारबाही गरेका थिए । उनले विभिन्न जिल्लाका मेयर, उपमेयर, गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गरी निर्वाचन आयोगबाटसमेत पदमुक्त गराएका थिए ।

प्रचण्डले गरेको कारबाहीविरुद्ध उनीहरुले सर्वोच्च अदालतलमा पुर्नवहालीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । अदालतले गत असार १५ गते प्रचण्डले कारबाही गरेका जनप्रतिनिधिलाई पुर्नवहाली गर्दै काम गर्न दिन आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले माओवादी केन्द्र परित्याग गरेपछि कारबाहीमा परेका रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रीनाकुमारी साह र कटहरिया नगरपालिकाका मेयर सियाराम कुशवाहसहित ४१ जना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।