काठमाण्डु-माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गर्ने बित्तिकै निलम्बन हुने व्यवस्थामाथि छलफलको आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा आज अध्यक्ष प्रचण्डले भ्रष्टाचारका आरोपीलाई अदालतले फैसला नगरेसम्म निलम्बन गर्न नहुने तर्क गरे ।

‘आयोगले मुद्दा दर्ता गर्ने बित्तिकै निलम्बन हुने स्थिति ठिक छ कि छैन ? अदालतले अन्तिम फैसला नगरेसम्म निलम्बन हुने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने ? के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, सम्भव भएसम्म अन्य विज्ञसँग पनि राय सुझाव लिएर ऐनलाई परिमार्जित गर्नुपर्छ । विगतमा देखिएका समस्याहरूलाई व्यवस्थित गर्नेगरी गरियोस् । विधेयक परिमार्जनमा मेरो सहयोग रहन्छ,’उनले भने ।

‘अदालतमा मुद्दा दायर हुनेबित्तिकै पदाधिकारी निलम्बित हुन्छ पछि फैसला गर्दा निर्दोष ठहर्‍याउँछ । त्यो बीचको क्षतिपूर्ति के हुन्छ भन्ने विषय जटिल छ । मान्छे निलम्बित भयो तर, अदालतको फैसला विलम्ब भयो र मान्छे अवकाशमा गएको अवस्थामा समाधान के त ? यसको जवाफ दिने हामीले यसै ऐनमार्फत् सम्बोधन गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

हदम्याद कति समय राख्ने वा नराख्ने विषयमा पनि छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने उनको भनाइ छ । उनले पहिलेको प्रचलनभन्दा घटाउने कि बढाउने भन्ने विषय पनि छलफलबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने जोड दिए ।