काठमाण्डु- २४ जेठमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २६ जेठसम्ममा संसद्को अवरोध खुल्ने ठोकुवा गरेका थिए । तर, उनले तोकेको समयसीमाभित्र संसद् खुलेन । बरु थप लम्बियो ।

त्यसदिन पत्रकारहरूसँगको भेटमा प्रचण्डले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूहरू गृहमन्त्रीको राजीनामाको मागबाट पछाडि हटेको र सत्तापक्ष छानबिन समिति वा आयोग बनाउन तयार रहेको बताएका थिए ।

तर २६ जेठमा सत्तापक्षले छानबिन समिति नभएर संयन्त्र बनाउने प्रतिबद्धता जनाउने प्रस्ताव ल्यायो । प्रचण्ड कांग्रेस र एमालेको प्रस्तावअनुसार अगाडि बढ्न तयार भए तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) तयार भएन र प्रचण्डको लचकअनुसार सहमति जुट्न सकेन ।

भिजिट भिसा प्रकरणलाई सदनमा छिराएका माओवादीसहित प्रतिपक्षी दलहरूले १३ जेठदेखि सदन अवरोध गर्दै आएका थिए । उक्त प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको संलग्नता दाबी गर्दै उनको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरेको माओवादी आफ्नो मागबाट एकाएक पछि हटेको हो । तर सोही मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भने संसद बैठक अवरोध गरिनै रहेको छ ।

नेताहरूका अनुसार भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति कसरी बनाउने विषयमा अहिलेसम्म कुनै सहमति भएको छैन । यो विषय सत्तापक्ष कांग्रेस र एमाले तथा माओवादी केन्द्रबीच भएको दुई बुँदे सहमतिमा पनि उल्लेख छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जारी राखेको अनुसन्धान सकाएपछि आवश्यक संयन्त्र बनाउने कि विषयमा मोटामोटी मौखिक समझदारी भएको छ । तर कसको नेतृत्वमा संयन्त्र बनाउने भन्ने पनि प्रष्ट हुँदैन । अझ अख्तियारले जारी अनुसन्धान कहिले सकाउँछ भन्ने पनि यकिन छैन ।

भिजिट भिसामा विदेश जानेसँग अपारदर्शीरूपमा आर्थिक लेनदेन हुने गरेको भनेर अख्तियारले नै उजागर गरेको हो । यो विषय प्रतिनिधिसभामा जेठ १३ गतेयता निरन्तर उठिरहेको छ । सुरुमा यो प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा नै मागेका विपक्षी दलहरू पछाडि हटेका छन् । छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडानबाट समेत पछाडि हटेर माओवादी ‘फेस सेभिङ’का लागि मात्रै प्रयासरत छ ।

गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग छाडेर छानबिन समिति, छानबिन समितिको मागबाट पनि पछाडि हटेर निश्चित नै नहुने संयन्त्र बनाउने सरकारी प्रतिबद्धतामै सदनको अवरोध खुलाउने गरी प्रचण्ड किन लचक भए ? नेताहरूका अनुसार यसको पछाडि जे जस्ता कारण रहेता पनि प्रचण्ड आफ्नो अडानमा अडिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको यो प्रकरणले देखाउँछ ।

संसद्को अवरोध खुलाउने नाममा फेस सभिङका लागि प्रचण्ड हदैसम्म तयार भएका छन् ।

नेताहरूकाअनुसार पछिल्लो प्रकरणमा ‘विद्रोही’ नेता प्रचण्ड लचक हुनुको पछाडि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएपछिको राजनीतिक त्रास पनि हो ।

जेठ २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसपछि विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा प्रचण्ड संसद्को अवरोध खुलाउने सर्तमा सबै अडान छाड्न तयार भएका छन् । कतिपयले प्रचण्डको लचकता नयाँ सत्तागठबन्धन निर्माण गर्न सकिन्छ कि भन्ने ध्याउन्नसँग जोडेर हेरेका छन् ।

कांग्रेस र रास्वपालाई एक अर्कासँग संवाद गर्न प्रचण्डले निरन्तर आग्रह गर्नुले पनि नयाँ समीकरणको चाहना हुन सक्ने आशंकालाई जन्माउँछ ।

अर्कोतर्फ नयाँ समीकरण बनाउने प्रचण्डको प्रयास पहिलो पटक होइन । आफू नेतृत्वको सरकार ढलेलगत्तै कांग्रेस–एमाले सत्ता गठबन्धन लामो समय नटिक्ने दाबी गरेका प्रचण्डले पटक–पटक सरकार फेरिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । नयाँ वर्षमा नयाँ सरकार बन्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिले राजनीतिमा तरंग नै आएको थियो ।

३१ चैत २०८० मा चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले भनेका थिए–नयाँ वर्षमा नयाँ सरकार बन्छ । तत्कालका लागि राजनीतिमा तरंग आए जस्तो भएता पनि प्रचण्डको अभिव्यक्ति केही समयमै खण्डित भयो । जसले प्रचण्डको अभिव्यक्तिसमेत अर्थपूर्ण हुन्न भन्ने बुझाइलाई मलजल गर्‍यो ।

यसरी आफैंले राखेको अडानमा अडिन नसक्नु र आफैंले दिएको सूचना कार्यान्वयनमा नदेखिनुले प्रचण्डको चरित्र र अभिव्यक्तिको ओजलाई खण्डित गर्दै लगेको छ ।

भारी भयो २ बुँदे सहमति

लामो समयको संसद् अवरोध खुलाउन माओवादी केन्द्रले अन्ततः सत्तापक्षसँग २ बुँदे सहमति भएको हो । तर यो सहमति गरेपछि अध्यक्ष प्रचण्डमाथि आलोचनायुक्त प्रश्न तेर्सिएको छ ।

राष्ट्र र जनताको वृहत् हितका निम्ति सत्ता पक्षसँग सदन खोल्ने सहमति गर्नु परेको माओवादी नेताहरू बताउँछन् ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा एक महिनाभित्र समिति बनाउन बाध्य पारेर छानबिन गर्ने सर्तमा सत्तापक्षसित सहमति गरिएको नेताहरूको दाबी छ ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा (एमाले) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीबीच भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयमा छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माग गरे बमोजिम सरकारले सहयोग गर्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले आवश्यक अध्ययन एवम् छानबिन गरी नीतिगत, कानूनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने २ दलबीच प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

यद्यपि यो विषयमा राजनीतिक बजारमा विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका छन् । रूपमा जे भएपनि सारमा विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति र उपाध्यक्ष अग्नी सापकोटाको मुद्दा व्यवस्थापन गर्न माओवादीले सत्तापक्षसँग सहमति भएको आरोप पनि लागेको छ ।

तर, माओवादी केन्द्रका नेताहरूले यसलाई इन्कार गरेका छन् । यस विषयमा अध्यक्ष प्रचण्डले स्पष्टीकरण नै दिनु परेको छ । उनले भनेका छन्, ‘भिजिट भिसा विषयलाई अग्नी सापकोटासँग साटेको नितान्त गलत हो । सदन खुलाउने विषयलाई अन्य मुद्दासँग जोडनु गलत हो ।’