मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याउने विषय होइन कार्यान्वयन गर्ने दस्तावेज हो : प्रचण्ड

मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याउने विषय होइन कार्यान्वयन गर्ने दस्तावेज हो : प्रचण्ड

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु– नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र तथ्यमा आधारित छानबिन गर्न माग गरेका छन्।

जेन–जी आन्दोलन सुरु भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा वक्तव्य जारी गर्दै प्रचण्डले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवार, घाइते तथा प्रभावित सबैप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै न्यायपूर्ण सम्बोधन र शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन्।

प्रचण्डले जेन–जी आन्दोलन प्रारम्भमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्धको खबरदारी र नयाँ पुस्ताको भविष्यप्रतिको चिन्ताबाट उत्पन्न भएको बताएका छन्। युवाको आवाजलाई संवेदनशील रूपमा सम्बोधन गर्नुको सट्टा राज्यले दमनको बाटो रोजेको उनको आरोप छ।

आन्दोलनले उग्र र हिंसात्मक रूप लिन थालेपछि वास्तविक जेन–जी अभियन्ताहरूले नै ‘घुसपैठ भयो’ र ‘घर फर्कौं’ भनेको तथ्य महत्वपूर्ण रहेको प्रचण्डले उल्लेख गरेका छन्। भदौ २४ गते सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिय अभिलेखालय, सरकारी तथा प्रहरी कार्यालय र राजनीतिक दलका कार्यालयलगायत सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा लुटपाट, आगजनी र विध्वंस भएको उनले बताएका छन्।

यस घटनाको सत्य स्थापित गर्न निष्पक्ष, स्वतन्त्र र तथ्यमा आधारित छानबिन अनिवार्य छ । को दोषी थियो ? आन्दोलनमाथि दमन किन र कसरी भयो ? कसले आन्दोलन भड्कायो ? कसले हिंसा, लुटपाट र विध्वंश मच्चायो ? त्यसबाट लाभ कसले उठायो ? र, यसले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा कस्तो प्रभाव पार्यो ? यी सबै प्रश्नको सत्यतथ्य उजागर गर्नुपर्छ । दोषी जोसुकै होस्, जुनसुकै राजनीतिक पहुँच वा शक्तिमा होस्, कानुनको दायरामा ल्याइनुपर्छ ।उनले भने ।

उनले भदौ २४ गतेको घटनालाई नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा ‘कालो दिन’का रूपमा स्थापित गरेको बताएका छन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन, हिंसा तथा तोडफोडबारे तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि प्रचण्डले जोड दिएका छन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन, हिंसा तथा तोडफोडसम्बन्धी अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनले समेत घटनामा संलग्न विभिन्न पक्षमाथि अनुसन्धान तथा कारबाहीको आवश्यकता औँल्याएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याउने विषय होइन, कार्यान्वयन गर्ने दस्तावेज हो । प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान गरी सम्पूर्ण दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न आवश्यक छ । उनले भनेका छन् ।

त्यसैगरी, जेन–जी आन्दोलनले उठाएका भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन, रोजगारी र समान अवसरका मुद्दा अझै सम्बोधन हुन नसकेको प्रचण्डको दाबी छ।

जेन–जीले खोजेको परिवर्तन कहाँ पुग्यो ? भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ, सुशासन स्थापित हुन्छ, रोजगारी र अवसर बढ्छन् तथा राज्य जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका नागरिकहरू आज फेरि निराश छन् । उनी भन्छन् ‘महँगी बढेको छ, अर्थतन्त्र शिथिल छ, व्यवसायी निराश छन्, रोजगारीका अवसर पर्याप्त छैनन्, विदेसिने युवाहरूको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ, सार्वजनिक ऋण् बढिरहेको छ, जनतामाथि करको बोझ थपिएको छ । विपद्का बेला समेत नागरिकले समयमै उद्धार, राहत र पुनःस्र्थापना पाउन नसक्ने अवस्था देखिएको छ । सुकुम्बासीदेखि गरिव र उत्पीडित वर्ग र समुदायमाथि निरंकुशताको डण्डा बर्सिरहेको छ ।’