काठमाण्डु – नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा बदर गर्ने फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदनका विषयमा सुनुवाइ अगाडि बढाउने कि नबढाउने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्ने भएको छ।

गत हप्ता अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वोच्च पुगेर पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्च अदालतले पुनरवलोकन निवेदनलाई निस्सा दिए मात्रै मुद्दा अगाडि बढ्ने बताइएको छ । उक्त मुद्दाको सुनुवाइ प्रधानन्याायधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आफ्नै इजलासमा राखेका छन् ।

‘कसैको राजनीतिक अभिष्ट पूर्तिको लागि स्वतन्त्र न्यायालयबाट यस्तो इन्साफ हुने हो भने मुलुकमा अराजकताबाहेक केही पनि र कोही पनि बाँकी रहने छैन । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभावको भागीदार स्वयं अदालत बन्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ,’ प्रचण्डले दर्ता गराएको रिट निवेदनमा भनिएको छ ।

प्रचण्डले फैसलाले केपी ओलीलाई सहज र आफुलाई असहज परिस्थिति सिर्जना गरेको भन्दै रिटमा सो फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध यसअघि नै पुनरवलोकनमा जाने निर्णय गरे पनि माओवादी केन्द्र आन्तरिक परामर्शमा थियो । अदालतको फैसला चित्त नबुझे ६० दिनभित्र पुनरवलोकनमा जान सकिने कानुनी प्रावधान छ ।

सर्वोच्चले गत फागुन २३ गते नेकपा नामको विवादलाई किनारा लगाउँदै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताईदिएको थियो ।