प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावः सभामुखको सुझावपछि प्रचण्ड–नेपाल समूह ‘ब्याक’

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावः सभामुखको सुझावपछि प्रचण्ड–नेपाल समूह ‘ब्याक’

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहले सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटासँग भेट गरेको छ । आइतबार बिहान अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितका नेताहरुले सभामुख सापकोटासँग भेट गरेको हो ।

भेटमा दिउँसो ४ बजे बस्ने संसद बैठकका कार्यसूची र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीविरुद्ध दर्ता हुने अविश्वासको प्रस्तावबारे छलफल भएको स्रोतले जानकारी दियो ।

जवाफमा सभामुख सापकोटाले पुरानो दर्ता कायम भएकाले आजै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नगर्न सुझाव दिएका छन् । सभामुख सापकोटाले पुरानो दर्ता खारेज नगरेकाले त्यसैलाई सदर गरेर अघि बढ्ने नेता देव गुरुङले जानकारी दिए ।

‘नयाँ दर्ताबारे थाहा भएन । पुरानो दर्ता त छँदैछ । सभामुखज्यूले त्यसलाई खारेज गर्नुभएको छैन’, उनले भने ।

प्रस्ताव फेल भए के छ संविधानमा व्यवस्था ?

नेपालको संविधानको धारा १०० मा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ । आफूमाथि दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि संसदमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । दुईतिहाई सदस्यबाट विश्वासको मत नलिए प्रधानमन्त्री स्वतः पदबाट हट्ने व्यवस्था छ ।

धारा १०० को उपधारा (२)मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतितनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।’

त्यसरी पेश भएको प्रस्ताव संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको मतबाट पारित हुन नसकेकामा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यस्तै संविधानमा एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नामसमेत उल्लेख गनुृपर्नेछ । शुक्रबार बसेको नेकपा–नेपाल समूहको संसदीय दलको बैठकले दलको नेतामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चयन गरिसकेको छ ।

उपधारा ७ मा भनिएको छ, ‘उपधारा ६) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पार भई प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा उपधारा (५) बमोजिम प्रस्ताव गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।’