काठमाण्डु – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगको कार्यालय पुगेर पार्टी र चुनाव चिन्हबारे दाबी पेश गरेको छ ।

नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, देव गुरुङ, लिलामणी पोखरेल, भिम रावल, वेदुराम भुषाल, घनश्याम भुसाल, वर्षमान पुन लगायतका नेताहरु केहीबेरअघि आयोगको कार्यालय पुगेर पुनःदाबी पेश गरेका हुन् ।

सोमवार बबरमहलस्थित कार्की पार्टी प्यालेसमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले दल दावी गर्ने निर्णय गरसँगै प्रचण्ड–नेपाल दलबलसहित आयोग पुगेको हो ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ अनुसार पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्न दाबीसहितको पत्र, बहुमत केन्द्रीय कमिटी सदस्यको हस्ताक्षरलगायतको कागजपत्र आयोगमा बुझाइएको नेता देव गुरुङले जानकारी दिए ।

यो समूहले नेकपा फुटिसकेको र आफूहरु आधिकारिक पार्टी भएको दाबी गर्दै आइरहेको छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहले आफुहरुसँग ४ सय ४१ केन्द्रीय सदस्यमध्ये ३ सय भन्दा बढी रहेको बताएको छ ।

दफा ४४ मा के व्यवस्था छ ?

४४. विवाद निरुपण सम्बन्धी कार्यविधिः (१) दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिन्ह सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाण सहित दाबी पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) आयोगले उपदफा (१) बमोजिमको दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्नको लागि त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई पन्ध्र दिनको सूचना दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि त्यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ । तर त्यस्तो अवधिभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न नसकेमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जवाफ पेश गर्न आयोगले दश दिन म्याद थप गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र लिखित जवाफ पेश भएपछि र लिखित जवाफ पेश नभएकोमा लिखित जवाफ पेश गर्नु पर्ने अवधि समाप्त भएपछि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरुलाई आपसी सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिनेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको अवधिभित्र विवादका पक्षहरु उपस्थित भई विवाद निरुपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षहरु बीच कायम भएको सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा आयोगले उपदफा (१) र (३) बमोजिमको दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोही बमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन सकिने रहेनछ भने उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दाबी पेश गर्नु अघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनु अघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रुपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम निर्णय गर्दा कुनै पक्षको बहुमत नदेखिएमा आयोगले विवादका पक्षबाट पेश भएका प्रमाण, सम्बन्धित दलको विधान र अन्य सम्बद्ध कुरा बमोजिम निर्णय गर्नु पर्नेछ ।