काठमाण्डु – २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २८ असार २०८१ मा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि सत्ताबाट बाहिरिएका छन् । गठबन्धन फेरि-फेरि १८ महिनासम्म सरकार चलाएका प्रचण्डले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि भनेका थिए, ‘यसपटक म कुनै नराम्रो काम गर्दिनँ, नराम्रो काम हुन दिन्नँ । इतिहास र आउँदो पुस्ताले सम्झिने केही ऐतिहासिक काम गर्छु ।’

उनकै पदचाप पच्छ्याउदै गृहमन्त्रीद्वय नारायणकाजी श्रेष्ठ र रवि लामिछानेले पनि सार्वजनिक भाषणमा ‘सुशासन’मा कहीँ कतै सम्झौता नगर्ने बताउन पछि परेनन् । तर, कार्यकालको अन्तिमसम्म आइपुग्दा प्रचण्डले ‘सुशासन’ भन्दा ‘कुशासन’ बढी गरेको देखियो ।

प्रचण्ड सरकारले सुरुमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अगाडि बढाए पनि सत्यतथ्य अनुसन्धानमा चुकेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरू नै बताउँछन् । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध र अन्य दलका शीर्ष नेताहरूको नाम यस प्रकरणमा आएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र तत्कालीन गृहमन्त्री श्रेष्ठ अनुसन्धानबाट पछि हटेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सुन प्रकरणमा गृह प्रशासनको भूमिकालाई लिएर गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेपछि प्रहरीले २५ साउन २०८० मा सांसद सुनिल शर्मालाई गिरफ्तारी गरेपछि सरकारमाथि प्रश्न उठ्यो ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा १० पुस २०७९ मा विद्युतीय सिगरेट (भेप) मा लुकाएर झण्डै ९ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारले अनुसन्धान अगाडि बढायो । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा पूर्वसभामुख एवम् माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुलको संलग्नता देखिएपछि अनुसन्धान गर्न भन्दा पनि कसरी उनीहरूको संलग्नतालाई लुकाउने भन्नेतिर सरकारले जोडबल लगायो ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाण्डुले जिल्ला अदालत काठमाण्डुमा दायर गरेको अभियोग पत्रमा महरा बाबु–छोराको नाम सहितको टेलिफोन रेकर्ड विश्लेषण समावेश भए पनि प्रहरीले उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाएन । टेलिफोन रेकर्डका कारण बढेको जनदबाबले पछि पुनः अनुसन्धान गर्नैपर्ने बाध्यतामा सरकार र प्रहरी पुग्यो ।

चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पनि प्रहरीले आरोपीलाई ६० दिनसम्म थुनेर अन्तिममा सरकारी कागजात किर्तेमा मात्रै मुद्दा चलाउने निर्णय गर्न बाध्य भयो । त्यतिमात्र होइन, यस प्रकरणकोे अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धानका लागि बयान लिने तयारी गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै दबाबका कारण कार्यालयमा बोलाएर लिन सकेन ।

प्रचण्डले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रवि लामिछानेलाई स्वार्थ बाझिने गरी गृहमन्त्री बनाएपछि गोर्खा मिडिया प्रालिमा लामिछानेका नाममा गएको बचतकर्ताको हिनमिना भएको रकमबारेको अनुसन्धान मात्रै रोकिएन, सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान प्रतिवेदनमा नाम भए पनि लामिछाने माथि मुद्दा नचल्ने अवस्थाको निर्माण सरकारकै दबाबका कारण भयो ।

यो प्रकरणमा ‘कहीँ नभएको जात्रा हाडीगाँउमा’ भने झै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनमा गृहमन्त्री लामिछानेको दोहोरो पासपोर्ट र सहकारी ठगी प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ता डा.दिनमणि पोखरेलले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट ‘क्लिन चिट’ पाएको पत्र लेख्यो । लामिछानेले त्यही पत्र प्रतिनिधि सभामा समेत देखाउन भ्याए ।

अनुसन्धानमा पूर्वसभामुख एवम् माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुलको संलग्नता देखिएपछि अनुसन्धान गर्न भन्दा पनि कसरी उनीहरूको संलग्नतालाई लुकाउने भन्नेतिर सरकारले जोडबल लगायो ।

प्रचण्ड र लामिछानेले नेकपा एमालेको दबाबपछि बनेको सुन तस्करीबारे जाँचबुझ गर्न बनेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन गोप्य राखे । सरकारले प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका धेरै व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गरे तर कारबाही गरेन । झारा टार्न गरिएका मात्रै अनुसन्धान गरिएको बुझ्‍न गाहो छैन ।

त्यसको गतिलो उदाहरण सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा ५ दिनमै छुट्नुलाई हेरे पुग्छ । २ चैतमा सुन तस्करी सम्बन्धी छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगले महरालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस कार्यान्वयन गर्न पक्राउ गरिएका महरालाई ५ दिनमै छोडियो । महराका छोरा राहुल भने भेपमार्फत भएको सुन तस्करी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

प्रचण्ड सरकारले अनुसन्धान हुनुपर्ने विभिन्न सहकारी ठगी प्रकरणहरुमा सरकारले नेताहरुको अनुहार हेरेपछि सुशासनका नारा चर्को लगाए पनि अनुसन्धानको सुइ आफ्नातिर सोझिएपछि ढाकछोप गरेको प्रमाण अन्त खोज्‍न जान परेन ।

सुन प्रकरणमा गृह प्रशासनको भूमिकालाई लिएर गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेपछि प्रहरीले २५ साउन २०८० मा सांसद सुनिल शर्मालाई गिरफ्तारी गरेपछि सरकारमाथि प्रश्न उठ्यो । प्रतिशोध साध्न नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भएको आरोपमा प्रहरीले शर्मालाई पक्राउ गरे पनि पक्राउ लगत्तै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरेर शर्मा भोलिपल्टै छुटे ।

गृहमन्त्री लामिछानेले अझ सहकारी ठगी प्रकरण्मा प्रश्न उठाए पनि सामान्य प्रक्रिया समेत पूरा नगरी कान्तिपुर दैनिकका प्रकाशक कैलाश सिरोहियालाई पक्रेर हिरासतमै राखेपछि झन सुशासनको खिल्ली उड्यो ।

प्रचण्डले आर्थिक अनियमितता र आपराधिक क्रियाकलापमा बदनाम ल्हारक्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गरे । संसारभरिकै बौद्धमार्गीहरूको आस्थाको केन्द्र लुम्बिनीको बागडोर ल्हारक्याल जस्ता बदनाम पात्रलाई सुम्पिंदा कति सुशासन भयो होला त ?

आफू निकटका व्यवसायी पोस्ने गरी कपिलवस्तुको रामग्रामको जग्गा १०० वर्षका लागि लिजमा लगाउने काम पनि उनकै पालामा भयो । प्रतिस्पर्धाबाट हुने नियुक्तिहरूमा आफूले ल्याउन चाहेको व्यक्तिकै अनुकूल हुने गरी निर्देशिका संशोधन गर्ने काम पनि प्रचण्डकै पालामा भए ।