काठमाण्डु- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरीत भएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको जिम्मा लिने बताएका कारण पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डमाथि फैजदारी अभियोगमा छानबिन गरी कारबाहीको माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुने भएपछि माओवादी केन्द्रले असन्तुष्टि जनाएको हो ।

माओवादी महासचिव देव गुरुङले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले व्याख्या गरेर कारबाहीको विषय बनाइनुपर्छ भन्नु पूर्वग्राही भावना भएको बताए ।

‘रिट निवेदन न्यायिक पुनरावलोकनको सामान्य सिद्धान्त विपरीत र वर्तमान नेपालको संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ठाडै प्रतिकुल भएको सम्बद्ध निकायहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्य निरुपण तथा वेपत्ता आयोगको क्षेत्रधिकारका विषयमा कारबाही अगाडि नबढाउन चेतावनी दिएको छ ।१ माघ २०७६ मा टुँडिखेलमा भएको एक कार्यक्रममा प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने बताएका थिए ।

त्यही अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रचण्डमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र राज आरण लगायत रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।