काठमाण्डु – परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकारले विश्वासको मत लिनु नपर्ने बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलामा जान नमिल्ने भन्दै सरकार अल्पमतमा नपरेको स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले २०७५ सालमा केपी ओली नेतृत्वमा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार बनेको र त्यसलाई माओवादी केन्द्रले सर्मथन गरेको बताएका छन् ।

मन्त्री ज्ञवालीले २०७५ साल फागुन २७ गते यो सरकारले विश्वासको मत लिएको र त्यही मतमा नेपाली कांग्रेस विपक्षमा उभिएको साथै अहिले पनि नेपाली कांग्रेस विपक्षमा रहेको स्पष्ट पारे ।

‘सर्वोच्च अदालतले जुन नाममा पार्टी दर्ता ग¥यो, त्यो दर्ता गरेको नाम मिलेन भनेर दर्ता खारेज गरेको छ । फेरि दर्ता गर्ने हो भने १५ दिनभित्र आऊ भनेको हो । त्यो कुनै पार्टी विभाजन होइन । नेकपा (एमाले)को सरकार जसलाई माओवादी केन्द्रले सर्मथन गरेको थियो, त्यसले विश्वासको मत लिएको ७६ (२)को सरकार हो भन्ने तथ्य संस्मरण गराउँदै सरकार संविधान संमत ढंगले नै चलिरहेको छ’, उनले भने, ‘सरकार हटाउन पनि संधिवानले प्रष्ट बाटो देखाइ दिएको छ । अन्यथा बाटो भन्दा संविधानले जुन–जुन बाटो हिँड्न भनेको छ,त्यही बाटोमा हिँड्नु वान्छनीय हुन्छ । यसलाई पार्टी विभाजनको रुपमा व्याख्या गरेर विश्वासको मत चाहिन्छ भन्ने कुरा यहाँ आकर्षित हुँदैन भन्ने प्रष्ट पार्न चाहन्छु ।’