काठमाण्डु – नेकपा एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको निर्णयले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा ठुलो धक्का लागेको बताएका छन् ।

उनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार तीन मुख्य आधारस्तम्भ व्यवस्थापिका, कार्यकापालिका र न्यायपालिकाबीचको नियन्त्रण र सन्तुलनमा गम्भीर असर पुर्याएको बताएका हुन् ।

‘राज्यका तीन तहका संरचनाबीच जुन सन्तुलन हुनुपर्ने हो, त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यसबारे हामी पार्टीभित्र गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छौँ,’ उनले भने ।

ज्ञवालीले सरकार बनाउने व्यवस्थापिका संसद र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र अधिकारमा अदालत प्रवेश गरेको बताए ।

‘आज पनि पार्टीको बैठक बोलाइएको छ । त्यहाँ छलफल हुन्छ, प्रारम्भिक रूपमा यो निर्णयले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातिर लगेको छ । यसले राष्ट्रको बहुदलीय व्यवस्थामा गम्भीर धक्का लागेको छ,’ उनले भने ।

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई नियुक्त गरेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहितका १४६ जनाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले आज आदेश दिएको हो ।